इलाका प्रहरी कार्यालय, रानीले कात्तिक दोस्रो साता बँधुवा मजदुर बनाउन भारत लाँदै गरेका चारजना नेपाली बालकलाई जोगबनीबाट उद्धार गर्‍यो । उनीहरू सबै सडक बालक थिए । पैसाको प्रलोभनमा पारेर उनीहरूलाई दलालले भारत लैजान लागेका थिए । पक्राउ परेकाले प्रहरीलाई दिएको बयानअनुसार दलालले ४० जनाजति नेपाली बालकलाई भारतका विभिन्न स्थानमा लगेर बिक्री गरिसकेका थिए । गणेश लम्साल सुनसरीको बराह गाउँपालिका, सालबनीमा एक भूमिहीन दलित परिवारको बसोवास छ । दाउरा बेचेर गाँसबास दिने बाबुले आमाको बिमारी निको पार्न नसक्दा कोसीमा डुबेर आत्महत्या गरे । घरमा संरक्षण गर्ने कोही नहुँदा नौजना बालबालिका भोकभोकै परे । यसैले हातखुट्टा लागेकाहरू जीवन बचाउन घर छाडेर हिँडे, कोही खलासी भए, कोही होटेल मजदुर बने, कोही ज्यामी काम गर्न थाले । घरमा रहेका साना बालकचाहिँ मागेर जीवन चलाउन थाले । गाउँघरमा मागेर हिँड्दा जसले जे दिन्छ, त्यही खानुपर्दा उनीहरूमध्ये केही जाँडरक्सीका दुव्र्यसनी पनि भए । गरिबीले रेस्टुरेन्टमा काम गर्न थालेकी झापा बाहुनडाँगीकी एक युवतीले प्रेमविवाह गरिन् । एक छोराको जन्म भयो । तर, उनका श्रीमान् अचानक बेपत्ता भए । गरिब भएकाले छोरालाई माइतमा छाडेर रोजगारका लागि युवती भारत गइन् र उतै विवाह गरिन् । मामाघरमा बसेर छोराले जेनतेन प्राविसम्म त पढ्न पाए तर आर्थिक अवस्था दयनीय भएकाले उनको उचित संरक्षण भएन । पढाइ बीचैमा छुट्यो । गलत संगतले गर्दा सानै उमेरमा उनी बालबिज्याइमा खप्पिस भए । लागूपदार्थका दुव्र्यसनी बने । गरिबीको दबाब सहन नसकेर पहाडबाट एउटा परिवार बसाइँ सरेर सहर आयो । विराटनगर सहरमा परिवारका अभिभावकले कोठा भाडामा लिएर ज्यालामजदुरी गर्न थाले । तर, कमाइले चारजना छोराछोरी पाल्न उनीहरूलाई धौधौ भयो । बाध्य भएर उनीहरूले सानै उमेरमा अर्काको घरमा होटेल र घरमा छोराछोरीलाई काम गर्न पठाए । उनीहरूले छोराछोरीको जन्मदर्ता गराउन र बसोबास कामय गराउन पनि सकेनन् । जसले गर्दा हुर्किएका छोराछोरीले नागरिकता बनाउन सकिरहेका छैनन् । माथिका उदाहरण प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन् । यस्ता समस्या हाम्रो समाजमा जताततै छन् । तर, मनोरञ्जन क्षेत्रका बालबालिकामा असुरक्षित बसाइँसराइले पारेको असर र प्रभावबारे चर्चा भइरहका छैनन् । असुरक्षित बसाइँसराइले गर्दा बालबालिका आफ्नो सर्वाेत्तम शिक्षा, स्वास्थ्य, सहभागिता र संरक्षणको अधिकारबाट वञ्चित मात्र भइरहेका छैनन्, देश विकासका लागि भविष्यका कर्णधार कतै यौनहिंसामा, कतै श्रमशोषणमा, कतै बेचबिखनमा त कतै दुव्र्यसनमा परेर आफ्नो जीवन कुण्ठित बनाउन र ज्यान गुमाउन बाध्य भइरहेका छन् । नेपालमा मनोरञ्जनको क्षेत्रभित्र बिथोलिएका बालबालिकाको अधिकारबारे हुनुपर्ने जति काम हुन सकेको छैन । उठ्नुपर्नेजति आवाज उठेको पनि छैन । कुनै समुदायमा काम गर्नजस्तो सजिलो नहुने र यहाँभित्र बिथोलिइरहेका बालबालिकाको अवस्था बाहिरबाट नदेखिने र खोजेर बाहिर ल्याउन पनि निकै गाह्रो हुने भएकाले मनोरञ्जन क्षेत्रका बालबालिकामा असुरक्षित बसाइँसराइले परेको असर प्रभावबारे अनुसन्धान भइरहेका छैनन् र उनीहरूको संरक्षणका लागि उति चासो उठिरहेको छैन । बसाइँसराइ सुरक्षित भयो भने बालबालिकाको भविष्य पनि सुनिश्चित हुन्छ । उनीहरूको पहिचान सुनिश्चित हुन्छ । यसैकारण बसाइँ सर्दा अनिवार्य रूपमा स्थानीय तहमा दर्ता गराउने गर्नुपर्ने नियम बनाइएको हो । जसले गर्दा बालबालिकाको स्थानीयताको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ । बसाइँसराइ बसोबाससँग जोडिएको हुन्छ । यसैले बसाइँसराइ बालमैत्री समाजमा नभएमा बालमनोविज्ञानमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गर्छ । जसले गर्दा बालबालिका अपेक्षाविपरीत स्वभावका हुने र उनीहरूको भविष्य बिग्रने जोखिम बढी हुन्छ । हाम्रो समाजमा औपचारिक रूपमा बसाइँसराइ गर्नेहरूले स्थानीय तहमा ढिलोचाँडो बसाइँसराइ दर्ता गराएर आफ्नो बासोवास कायम गरेको पाइन्छ । तर, भूमिहीन दलित र सीमान्तकृत समुदाय जो मजदुरी गरेर जीवनयापन गर्न बाध्य भइरहेका छन्, उनीहरूको बसाइँसराइ असुरक्षित रहने गरेको छ । यसैगरी सहरी गरिबहरू पनि असुरक्षित बसाइँसराइ खेप्न बाध्य छन् । यसबाहेक घरबाट अवहेलनामा परेका, अनाथ भएर भौंतारिएका मानिस पनि असुरक्षित बसाइँसराइको मारमा परेका छन् । जसले गर्दा बालबालिकाले पढ्ने रुचि भए पनि विद्यालय छाड्नुपर्ने, विद्यालय नै जान नपाउने जस्ता समस्या देखिने गरेका छन् । हुन त बालबालिकाको पहिलो अधिकार आफ्नो घरपरिवारबाट पूर्ण संरक्षण गरिनु नै हो । तर, असुरक्षित बसाइँसराइकै कारण नेपालमा धेरै बालबालिका घरपरिवारबाट संरक्षणविहीन भइरहेका छन् । यसैले बालअधिकारवादीले असुरक्षित बसाइँसराइबाट बिथोलिएका बालबालिकालाई राज्यले संरक्षण गर्ने विशेष नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । उनीहरूले ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता दिएर सम्मान गरेजस्तै बिथोलिएका बालबालिकाको संरक्षणका लागि पनि खाद्य पोषण, शिक्षा र सहभागिताका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न जरुरी भएको बताइरहेका छन् । तर, यसबारे नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरू सचेत भइसकेका छन् । भएकाहरू पनि बुझपचाएझैँ गरिरहेका छन् । तर, यसका लागि जति आवाज उठनुपर्ने हो उठिरहेको छैन । सबैभन्दा पहिला त सहरमा होस् वा गाउँमा सरकारले सबैलाई दिगो रोजगारीको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । यसो भयो भने जहाँ पायो त्यहाँ बसाइँ सर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुन्छ । अर्कातिर सबैको पहिचान सुनिश्चित गर्न भूमि अधिकार पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ । संविधानमा हरेक नागरिकलाई एकपल्ट भूमि अधिकार प्राप्त हुने सुनिश्चितता भइसकेकाले त्यसको कार्यान्वयन गराउन राज्यको जिम्मेवारी हुन्छ । यसैगरी सहरी गरिब, गरिब दलित र सीमान्तकृत समुदायका लागि सकारात्मक विभेदसहितको कार्यक्रम आवश्यक पर्छ । किनभने असुरक्षित बालबालिका नै बढी शोषण, हिंसा र बेचबिखनमा पर्ने गरेका छन् । यसैले राज्यले असुरक्षित बसाइँसराइबाट बिथोलिएका बालबालिकाको पहिचान गरी अवस्था विश्लेषण गरेर उनीहरूको बालअधिकार संरक्षण गर्न स्थानीय तहबाटै विशेष चासो दिन आवश्यक देखिन्छ । अनि मात्र नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताअनुसार बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित हुनेछ ।