काठमाडौ, श्रावण १७ - हत्या, अपहरण, बलात्कार, मानव बेचबिखनजस्ता गम्भीर प्रकृतिका मानवताविरोधी अपराधको अब दिनहुँ सुनुवाइ गरी तत्काल फैसला गर्न सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सर्वोच्चका रजिस्ट्रारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र वैद्यनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले बुधबार जारी गरेको आदेशमा यस्ता खालका अपराधविरुद्ध अदालतमा 'निरन्तर सुनुवाइको व्यवस्था कानुनमा भएर पनि हालसम्म निश्चित रूपले कार्यान्वयन हुन नसकेको' भन्दै आइन्दा त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ ।
जिल्ला अदालत नियमावलीको आठौं संशोधन २०६७ ले नियम २३ 'ग' मा नियमित सुनुवाइ गरी पीडकलाई दण्ड र पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने उल्लेख छ । तर यसको हालसम्म प्रयोग नभएको भन्दै गत भदौ १९ गते अधिवक्ता उमा तामाङलगायत विभिन्न महिला अधिकारवादी संघसंस्थाले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका
थिए । त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले कानुनको पालना गरी द्रुत गतिमा मुद्दा छिन्न आदेश दिएको हो ।
'कसुरदारलाई छिटोछरितो न्यायिक प्रक्रियामा उभ्याई उचित दण्ड दिने, निर्दाेषले सफाइ लिने र पीडितले पाउन सक्ने उपचार र राहत पनि अविलम्ब पाउने व्यवस्थाका लागि यस्तो व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ,' आदेशमा भनिएको छ, 'यसबाट न्यायमा पहुँच बढ्ने, न्यायिक प्रक्रियाको प्रभावकारिता हासिल हुने न्यायमाथि आस्था बढ्नमा मद्दत पुग्दछ र न्यायिक प्रक्रियालाई यथार्थपरक बनाउन सबुद प्रमाणको नष्ट हुनबाट जोगाउन पनि सहयोग पुग्दछ ।'
