गत नोभेम्बरमा नेपाल संयुक्तराष्ट्र संघीय मानवअधिकार आयोगको सदस्यमा निर्वाचित भएकै वर्ष नेपालमा दण्डहीनता बढ्दै गएको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले जारी गरेको प्रतिवेदनमा नेपालमा दण्डहीनता मौलाउँदै गएको देखाएको हो । एम्नेस्टी नेपाल शाखाले बिहीबार सार्वजनिक गरेको विश्वको मानवअधिकारको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपालमा दण्डहीनताले जरो गाडेको उल्लेख छ । २०७२ सालमा विनाकारी भूकम्पले घरबारविहीन भएका पीडितहरूमध्ये ७० प्रतिशत अझै अस्थायी टहरामा बस्न बाध्य भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ‘सरकारले पुनर्निमार्ण अनुदान प्राप्त गर्नका लागि जग्गा धनी पुर्जा देखाउनुपर्ने प्रावधान राखेको छ, यो प्रावधानलाई २५ प्रतिशतबराबरका पीडितहरूले पूरा गर्न नसक्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘१०औं हजार भूकम्पपीडितहरू अनुदान प्राप्तिका लागि अयोग्य भएका छन्, यस्तो समस्या सिमान्तकृत तथा दलित तथा अल्संख्यक जातजातिहरूमा देखिएको छ ।’ त्यस्तै, बाढी पहिरोका कारण तराईमा घरबारविहीन भएका पीडितहरूलाई आवश्यक सहायता तथा घरबारको समेत उचित प्रबन्ध नमिलाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनको नेपाल खण्डको प्रारम्भमा संविधान जारी हुँदा उपेक्षा गरिएका आदिवासी तथा मधेसी समुदायहरूको मागलाई सम्बोधन नगरिएको समेत उल्लेख छ । तराईमा संविधान संशोधनको माग राखी भएका अन्दोलनमा बल प्रयोग गरिएको र त्यस्ता घटनाको प्रभावकारी छानबिनसमेत नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका हजारौं पीडितहरूलाई न्याय, सत्य तथा परिपूरणको समेत व्यवस्था हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘सुरक्षा निकायले निरन्तर रूपमा अनावश्यक र अत्याधिक तराईमा भएका संविधानसँग सम्बन्धित आन्दोलनमा बल प्रयोग गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘गत मार्चमा सप्तरी जिल्लामा आन्दोलनकारीलाई लक्षित गरी प्रहरीले हतियारको प्रयोग गर्दा पाँच जना आन्दोलनकारीको हत्या र १६ जना घाइते भए ।’ प्रतिवेदनमा नेपालको अपराध अनुसन्धान प्रणाली पुरातन र कठोर रहेको बताइएको छ । ‘गैरन्यायिक हिरासतमा दोष स्वीकार गराउनका लागि व्यापक रूपमा यातना र अन्य दुव्र्यवहार हुने गरेका छन् ।’ १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूलाई न्याय, परिपूरण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धताका बाबजुद पनि अझै पनि हजारौं द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय, परिपूरण तथा सत्यबारेमा जानकारी पाउन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अयोगहरूले मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा प्रभावकारी अनुसन्धान र छानबिन गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।