२० वर्षपछि स्थानीय, पहिलोपटक प्रदेश तथा केन्द्रको निर्वाचन हुँदा केही ठाउँ बाहेक प्रायः ठाउँमा दलित महिला सदस्यको उपस्थिति पनि राम्रो भएको भएपनि निर्वाचित दलित जनप्रतिनिधिहरू जातीय विभेदबाट पीडित हुनुपरेको गुनासो गर्छन् । निर्वाचित दलित महिला सदस्यहरू आफूहरू विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा जाने, बोल्ने, सबैको हक अधिकारको बारेमा आवाज उठाउने गरे पनि आफ्नो अधिकार अझै खोसिएको बताउँछन् । शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा पनि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा विभेद सहनुपरेको जनप्रतिनिधि महिलाहरूको भनाई छ । बागलुङ नपा-१ की दलित महिला सदस्य लक्ष्मी बोहोराले विभिन्न बहानामा आफूहरूले अझै पनि विभेद खेप्नुपरेको बताइन् । सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा समेत अप्रत्यक्ष ढङ्गबाट छुवाछुत हुने गरेको उनको भनाई छ । जनप्रतिनिधि साथीहरूबाटै अप्रत्यक्ष रूपमा विभेद हुने गरेको बोहोराको भनाई छ । देश सङ्घीय अभ्यासमा जाँदा पनि नागरिकको चेतनामा परिवर्तन हुन नसकेको दलित महिला सदस्यहरू बताउँछन् । कानुनी प्रावधानले यसपटकको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले उपप्रमुख र उपाध्यक्ष पदमा महिला एवम् वडामा दलित महिला सदस्यलाई प्राथमिकता दिएकाले सो पदमा दलित महिलाको उपस्थिति बढेको देखिन्छ । बागलुङ नपा-३ की दलित महिला सदस्य रेवती किसानले विगतको तुलनामा अहिले समाजमा परिर्वतन आएको भएपनि छुवाछुत कायमै रहेको गुनासो गरिन् । पुरानो पुस्तामा चेतना फेरिन नसके पनि अहिलेका युवाहरूमा भने विभेदको भावना केही हदसम्म हट्न थालेको किसान बताउँछिन् । नेपालमा जम्मा दलित महिला सदस्य ५ हजार ५ सय ६८ जना रहेको दलित आयोगले जनाएको छ । यस्तै जिल्ला समन्वय समितिमा प्रमुख सात जना, उपप्रमुख तीन जना, मेयर चार जना, उपमेयर पाँच जना, गाउँपालिका अध्यक्ष एक जना, उपाध्यक्षमा नौ जना एवम् वडा अध्यक्ष ३० जना रहेका छन् । ७ वटा प्रदेशमा २५ जना दलित सांसदहरू छन् भने राष्ट्रिय सभामा सात जना, प्रतिनिधिसभामा तीन जना एवम् समानुपातिकमा १९ जना दलित समुदायका जनप्रतिनिधि रहेको बताइएको छ । यतिको सङ्ख्यामा समाजमा नेतृत्व गर्ने तहसम्म पुगेपनि शहरी भेगमा समेत विभेदको अन्त्य गर्न नसकिएको दलित जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो रहेको छ । अहिले निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले आफ्नो समुदायको पक्षमा राम्रो काम गरिदिए दलित समुदायको हक अधिकारको संरक्षण हुने उनीहरूको भनाई छ ।