गोपालकुमार चौधरीले अदालतमा उनकोउमेर परीक्षणबारे बकपत्र गरे। उनीहरुका अनुसार हड्डी जोडिने प्रक्रिया र दाँतका आधारमा पीडितको उमेर अनुमान गरियो। कागजातबाट प्रमाणित अकाट्य उमेरसम्बन्धी तथ्यलाई विवादित विषयको रुपमा व्याख्या गरी ‘बानेश्वर २६७’ को उमेर १८देखि १९ वर्ष भनी कायम गरिदिएको छ। यो व्याख्या माथि उल्लेखित नजीरकै विपरीत हो। अर्कोतर्फ बाल न्याय नियमावली २०६३ को नियम १५ अनुसार, बालकको उमेरसम्बन्धी विवाद भएमा पेस हुने प्रमाणकोप्राथमिकीरकण समेत गरिएको छ। जसअनुसार, अस्पतालको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र, स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको जन्मदर्ताप्रमाणपत्र र त्यो नभए विद्यालय भर्ना हुँदाको जन्ममितिलाई आधार मानी यी नभएमात्रै विशेषज्ञले दिने अनुमानित उमेरलाईआधार मान्नुपर्ने उल्लेख छ। जिल्ला न्यायाधीश तेजनारायण पौडेलले भने यो नियमावलीविपरीत अन्य प्राथमिक प्रमाणलाईबेवास्ता गरी विशेषज्ञको रायलाई आधार मानेको देखिन्छ। आधार चार : प्रतिवादी निर्दोष तर उनैबाट १० लाख क्षतिपूर्ति बलात्कारको घटनामा कसुर ठहर भएका प्रतिवादीबाट क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। जिल्ला अदालत काठमाडौंलेभने २०७४ साल चैत ५ गते गरेको फैसलामा आरोपित केदाप्रसादलाई निर्दोष ठहर गरेको छ। तर, पीडितलाई क्षतिपूर्ति भनेउनैबाट भराउने फैसला गरेको छ। निर्दोष ठहरिएको व्यक्तिलाई कैद वा जरिवाना कुनै पनि किसिमको दण्डसजाय तोक्नुविधिशास्त्रीय र फौजदारी न्यायप्रणालीको मान्य सिद्धान्तविपरीत हो। जिल्ला अदालतले भने उक्त घटनाका कारण प्रतिवादी कोइराला र उनको परिवारबाट पीडितले संरक्षकत्व नपाएको भन्दै १०लाख क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको छ। त्यसक्रममा प्रतिवादी र उनको आर्थिक अवस्थासमेत विचार गरी उक्त रकम किटानगरिएको भनी राय दिइएको पाइन्छ। फैसलामा भनिएको छ, ‘उक्त क्षतिपूर्तिले पीडितको जीवन निर्वाह, शारीरिक र शैक्षिककार्यले निरन्तरताको प्रयोजनार्थ रुपैयाँ १० लाख प्रतिवादीबाट पीडितलाई जीवन निर्वाह खर्च भराइदिने ठहर्छ।’