सरकारले ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसदमा दर्ता गर्नासाथ यसको व्यापक विरोध भयो। राज्यले महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा व्यवहार गरेको भन्दै विधेयकको विरोधमा थुप्रै ट्विटर प्रयोगकर्ता महिलाले आफ्नो ट्विटर ह्यान्डलमा नामको अगाडि ‘दोस्रो दर्जाकी’ थपे।
अहिले विधेयक संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्तापछि विचाराधीन छ। बिनासर्त आमाको नामबाट सन्तानले नागरिकता पाउनुपर्ने आवाज उठिराखेको छ। विभिन्न अधिकारकर्मी, महिला अधिकारवादीले सामाजिक सञ्जाल र मिडियामार्फत विधेयकको विरोध गरेका छन्। सार्वजनिक बहस पनि भइरहेको छ। केही सांसदले पनि ‘आमा सत्य, बाबु विश्वास’ भन्दै विधेयकको विरोध गरेका छन्।
अन्तरिम संविधान २०६३ ले पहिलोपटक आमाको नाममा सन्तानले नागरिकता पाउने संवैधानिक व्यवस्था गरेको थियो, तर कार्यान्वयनको चरणमा यसमा अनेकन समस्या आए। प्रशासकहरूले आमाको नामबाट मात्र नागरिकता दिन आनाकानी गरेको, अनेकन झमेला खडा गरेको असन्तुष्टि आइरह्यो।
नेपालको संविधान २०७२ ले यो प्रावधानमा सर्त थपेर झन् अन्योल थपिदियो। संविधान जारी हुने बेलामा नै नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानको व्यापक विरोध भएको थियो, तर राजनीतिक दलले ती आवाजलाई बेवास्ता गर्दै संविधान जारी गरे। अहिले नागरिकता ऐन संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकले झनै स्पष्टसँग आमाको नाममा नागरिकता पाउने व्यवस्थालाई अप्ठ्यारो तुल्याएको मात्र होइन, महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा व्यवहार गरेको आरोप अधिकारकर्मीहरूले लगाइरहेका छन्।
के छ विधेयकमा ?
नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका विभिन्न प्रावधानले महिलालाई पुरुषबराबरको नागरिक नमान्ने आरोप त छँदैछ, ती प्रावधानमध्ये पनि विधेयकको दफा ८ सबैभन्दा धेरै विवादित बनेको छ। विधेयकले प्रस्ताव गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्तिका लागि निवेदन दिँदा संलग्न राख्नुपर्ने कागजात यस प्रकार तोकिएको छ :
१. विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाको हकमा पतिको देशको नागरिकता नलिएको वा त्याग गरेको प्रमाण।
२. नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुस्ट्याइँसहित निज वा निजको आमाले गरेको स्वघोषणा।
यी प्रावधानमध्ये बाबुको पहिचान जसरी पनि उल्लेख हुनुपर्ने तर आमाको भने नभए पनि हुने व्यवस्थाको सबैभन्दा विरोध भएको हो।
बाबु निसर्त, आमा ससर्त ?
आमाको नामबाट मात्र नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने व्यक्ति वा उनकी आमाले बाबु पत्ता नलागेको प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रावधानमा लेखक सावित्री गौतमको आपत्ति छ। ‘पुरुषले आमा पत्ता नलागेको प्रमाणित गर्नुनपर्ने तर आमाले पर्ने प्रावधान अपमानजनक छ’, उनी आक्रोश पोख्छिन्।
‘नागरिकता पाउन बाबुकै नाम किन चाहियो भनेर हामी कहिल्यै सोध्छौं ?’ विधेयकको व्यवस्थामा आपत्ति जनाउँदै अधिकारकर्मी कल्पना झा भन्छिन्, ‘अहिलेको व्यवस्थाले पुरुषलाई वंशको अधिकारसहित राज्यको पहिलो दर्जाको नागरिक मान्छ। आमालाई आफ्नै बच्चाका लागि पनि दोस्रो विकल्प मात्र बनाइदिएको छ। महिलालाई आफ्नो परिचय पनि पुरुषमार्फत खोज्नुपर्ने बाध्यतामा पारिएको छ।’ राज्यले महिलाविरुद्ध गर्ने सबैभन्दा खराब हिंसा यही भएको झाको दाबी छ।
लेखक युग पाठकका अनुसार यो प्रावधानले बाबुको नामबाट नागरिकता पाउनु स्वाभाविक र प्राकृतिक तर आमाको नामबाट नागरिकता पाउनु अस्वाभाविक र अप्राकृतिक हो भन्ने देखाउँछ। उनको तर्क छ, ‘भन्नलाई आमा सृष्टिकर्ता हो भनिन्छ, तर राज्यले बाबुलाई बिनासर्त चिन्छ तर आमालाई उनको लोग्नेको पछाडि लाम लगाएर मात्र चिन्छ। सृष्टिकर्ता आमालाई लोग्नेले परिचय दिएपछि मात्र राज्यले चिन्ने सर्तमा बाँध्ने विधेयकको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ।’
अधिवक्ता तथा महिला अधिकारकर्मी मिरा ढुंगानाका अनुसार यसको व्यावहारिक पाटो झनै महत्वपूर्ण छ। एक अध्ययनअनुसार करिब नौ लाख बच्चा आमासँग मात्र हुर्किरहेका छन्। त्यसको तुलनामा करिब ७० हजार बच्चा बाबुसँग मात्र हुर्किरहेका छन्। वैवाहिक सम्बन्ध बिग्रेको अधिकांश परिवारमा बच्चा आमाले हुर्काइरहेकी हुन्छिन्। ढुंगाना भन्छिन्, ‘आमाको नाममा नागरिकता बिनासर्त पाउनु त्यसैले पनि धेरै महत्वपूर्ण छ।’
‘बाबुसँग मात्र हुर्कने बच्चाले नागरिकता लिने क्रममा कहिल्यै आमाबारे सोधिँदैन’ अधिवक्ता ढुंगाना अगाडि थप्छिन्, ‘तर बाबु चिनाउन नचाहने आमा वा बच्चाले नागरिकता लिन पाउने कुनै सम्भावना नै छैन।’ यसैमा जोडिएर आउने अर्को व्यावहारिक समस्या पनि छ। लोग्ने वा बाबु चिनाउन नचाहने पनि कैयौं मानिस हुन्छन्। कतिको बाबु पहिचान हुनै नसक्ने वा बाबु बेपत्ता भएका पनि छन्। ढुंगानाको तर्क छ, ‘प्रजनन महिलाको प्राकृतिक अधिकार हो। बाबु चिनाउन नचाहने आमाबाट जन्मेका बच्चाले पनि बिनासर्त नागरिकता बनाउन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।’
बाबुको पहिचान नभएको स्वघोषणा गर्न लगाउने प्रावधानले महिलालाई अपमानित गरेकोमा सबै अधिकारकर्मी सहमत देखिन्छन्। अधिकारकर्मी रीता साह यसैमा थप्छिन्, ‘अहिलेको कानुनले बाबुलाई अनिवार्य र आमालाई ऐच्छिक बनाएको छ। खासमा हुनुपर्ने चाहिँ आमा अनिवार्य र बाबु ऐच्छिक हो।’
संविधानमै छ दोष
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा बाबु वा आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यति हुँदाहुँदै पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले आमाको नामबाट नागरिकता दिन मान्दैनथे। सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेर केहीले यही व्यवस्थाअनुरूप नागरिकता पाए। अधिकारकर्मी साह भन्छिन्, ‘तर पछि यो व्यवस्था हटाएर पितृसत्तात्मक संविधान जारी गरियो।’
फिजीकरण र भुटानीकरणको हल्ला नागरिकसँग अधिकार खोस्न प्रयोग गरिँदै आएको छ। महिलाको अधिकार खोस्न यस्ता तर्क गर्नुभन्दा देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन शासकहरूले ध्यान दिएको भए भुटानीकरणको डर बेच्नुपर्ने थिएन।
संविधानले ‘र’ र ‘वा’ को राजनीति गरेको लेखक गौतम र पाठकको तर्क छ। गौतम भन्छिन्, ‘बाबु वा आमाको ठाउँमा बाबु र आमाको नाममा नागरिकता दिने भनेपछि चलिआएको बाबुको एकाधिकार नै कायम भयो।’ संविधानको धारैपिच्छे छल गरिएको पाठकको तर्क छ। संविधानको धारा ११ को उपधारा ‘२ख’ मा ‘बाबु वा आमा’ लेखिए पनि उपधारा ३ मा ‘बाबु र आमा’ नै उल्लेख गरेर पितृसत्तात्मक प्रावधान राख्ने प्रपञ्च गरिएको पाठकको आरोप छ। उनी भन्छन्, ‘मौलिक हकमा लैंगिक विभेद नगर्ने बाचा गर्ने राज्यले नागरिकताको सवालमा स्पष्ट विभेद गरेको छ।’
वैवाहिक सम्बन्धका सन्दर्भमा नागरिकताको प्रावधान संविधानमै विभेदकारी रहेको तथ्यलाई पनि अधिकारकर्मीहरूले औंल्याउने गरेका छन्। अधिवक्ता ढुंगानाका अनुसार नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले बिहे गरेको भोलिपल्टै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता लिन सक्छन्। आफ्नो देशको नागरिकता नलिएको वा त्यागेको निस्सा पेस गरे पुग्छ। उसका बालबच्चाले वंशजकै आधारमा नागरिकता पाउँछन्। तर विदेशी पुरुषसँग बिहे गरेकी नेपाली महिलाले नेपालमै बसेको, छोराछोरी यहीँ जन्मेको भए पनि नागरिकता पाउन निकै कठिन छ।
संवैधानिक व्यवस्थाको व्याख्या गर्दै अधिवक्ता ढुंगाना अगाडि भन्छिन्, ‘यदि नागरिकता पाइहाले पनि अंगीकृत नागरिकता पाइन्छ। यस्तो नागरिकताधारीले सरकारबाट पाउने सेवासुविधा सजिलै नपाउन सक्छन्। उसका पतिको पनि नागरिकता बन्दैन। उसका बच्चा र पति दुवैको नागरिकता नबनेपछि उसको परिवारलाई सरकारी सेवा उपलव्ध गराउन, हक अधिकार प्राप्त गर्न त्यो महिलालाई देश छोडेर जानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ।’
विदेशी नागरिकसँग बिहे गर्ने महिलालाई अघोषित रूपमा राज्यले देशनिकाला गरेको तर्क ढुंगानाको छ। विश्लेषक पाठक यसैमा थप्दै भन्छन्, ‘जोसँग बिहे गरोस् वा आमाबारे पत्तो होस् या नहोस्, पुरुष स्वतः राज्यले भरोसा गर्ने नागरिक हुने तर महिलालाई राज्यले विदेशीसँग बिहे गरेकै आधारमा अविश्वास गर्ने सिद्धान्तमा संविधान बनेको छ।’ अधिकारकर्मी झा थप भन्छिन्, ‘संविधानले नै महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक मात्र होइन, देशद्रोही पनि घोषित गरेको छ।’
महिलाप्रति अविश्वास
आमाको नाममा नागरिकता दिँदा भारतीयले नागरिकता पाउँछन् भन्ने एकथरीको तर्क पनि बाहिर आएको छ। ‘विदेशी बुहारी’ र ‘विदेशी ज्वाइँ’ को बहस संविधान जारी हुने बेला नै चलेको हो। फिजीकरण वा भुटानीकरणको त्रास पनि नागरिकताको सवालमा फैलाइने गरेको छ।
यो प्रश्न सुन्नासाथ लेखक गौतमले प्रतिवाद गर्दै भनिन्, ‘यो अनुहारको राजनीति हो। मधेसी अनुहारको भए भारतीय हुन्छ तर पहाडी अनुहारको भारतीय महिलाले नै नेपालीसँग बिहे गरे सजिलै नागरिकता पाउने यो ‘अनुहारको राजनीति’ नै हो।’ आमाको नामबाट नागरिकता दिने प्रावधान हुनासाथ भारतका मान्छेले नागरिकता पाउँछन् भन्नु सरकार चलाउनेहरूको पूर्वाग्रही र नाजायज मानसिकता भएको उनको तर्क छ। उनको तर्क छ, ‘सधैंभरि महिलाको कोखलाई अपमानित गरेर नागरिकतामा असमान व्यवस्था गर्नु शासकहरूको निर्लज्जता मात्र हो, चाहे त्यो अपमान जुनसुकै वर्ग, क्षेत्र र जाति, समुदायका महिलाको कोखलाई किन नगरियोस्।’
त्यसैगरी अधिकारकर्मी साहको प्रतिप्रश्न छ, ‘बाबुको नाममा नागरिकता दिइरहँदा सीमा क्षेत्रको अपराध सबै रोकिएको छ ?’ अपराध रोक्न प्रशासनिक व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै उनी अगाडि थप्छिन्, ‘महिलाको जन्मसिद्ध अधिकारलाई अन्य मुद्दा लगाएर खोस्नु गलत कार्य हो।’
‘महिलालाई पुरुषसरह नागरिक मान्ने कि नमान्ने भन्ने सवाल मुख्य हो’ यसै सन्दर्भमा विश्लेषक पाठक भन्छन्, ‘फिजीकरण भुटानीकरणको हल्ला नागरिकसँग अधिकार खोस्न प्रयोग गरिँदै आएको छ। महिलाको अधिकार खोस्न यस्ता तर्क गर्नुभन्दा देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन शासकहरूले ध्यान दिएको भए भुटानीकरणको डर बेच्नुपर्ने थिएन।’
अधिकारकर्मी झा पनि यो सवाल नै महिलालाई दोस्रो दर्जाको र देशद्रोही सावित गर्न अगाडि सारिएको तर्क गर्छिन्। उनी थप्छिन्, ‘पितृसत्ता जोगाउन चाहने मानिसहरूको निर्लज्ज तर्क हो यो।’
भय किन ?
छोराछोरी बराबरी भन्ने उखान चर्चित छ। कुनै राजनीतिक दल वा बुद्धिजीवीले कहिल्यै पुरुष र महिलाबीच विभेद हुनुपर्छ भन्दैनन्। संसदमा महिला सांसदहरू पनि छन्। उनीहरू महिलाकै अधिकारका लागि लड्न समावेशीकरणको सिद्धान्तअनुरूप कानुन बनाउने थलोमा पुगेका छन्। तैपनि विभेदकारी विधेयक किन ल्याइन्छ ?
विभिन्न आन्दोलन भइरहेकै छ, दबाब जारी छ। ‘तैपनि कानुन बनाउने बेला पुरुष सत्ताको टाउको ठूलो हुने गर्छ’, अधिवक्ता तथा महिला अधिकारकर्मी ढुंगानाको निष्कर्ष छ। अधिकारकर्मी रीता शाह पनि महिलालाई मान्छे नै नगन्ने प्रवृत्ति भएका मान्छे कानुन बनाउने ठाउँमा पुगेकाले सधैंभरि नागरिकताको मुद्दा उठाउनुपरेको ठान्छिन्।
‘समानता व्यक्तिको जन्मसिद्ध अधिकार हो, कुनै माग होइन’ लेखक गौतमको भनाइ छ, ‘संरचनागत रूपमा पछाडि पारिएका कारण संसद वा सरकारमा महिला र मधेसीको उपस्थिति कम भएको आधारमा आजसम्मका राज्य सञ्चालकले हाम्रो अधिकार खोसेका हुन्।’ गलत प्रावधान सच्याउन भनेर ल्याइएको संशोधन विधेयकमा पनि महिलालाई दोस्रो दर्जामै थन्क्याउने प्रावधान ल्याएकाले यो मुद्दा उठाउन जरुरी भएको उनको बुझाइ छ।
कुरा समानताका गर्ने र गुपचुप विभेद संस्थागत गर्ने जालीझेलीहरू सत्तामा पुगेको आरोप लगाउँदै लेखक पाठक भन्छन्, ‘पितृसत्ता कति बलियो छ भन्ने तथ्य अहिलेको संसद, सरकार र पार्टीका अनुहार हेरे थाहा भइहाल्छ।’
समाधान के ?
छलफलमा सामेल सबै अधिकारकर्मी, लेखक तथा सामाजिक अभियन्ताहरूको एउटै निष्कर्ष छ– बिनासर्त आमाको नामबाट नागरिकता दिने प्रावधान संविधान र ऐन संशोधन गरेर राखिनुपर्छ।
‘महिला र पुरुष मात्र नागरिक होइनन्, यहाँ तेस्रो लिंगीहरू पनि छन्। यो देशका सबै मानिसले बिनासर्त र भेदभाव नागरिकता पाउनुपर्छ’ अधिकारकर्मी रीता साहको तर्क छ। अंश र वंशमा छोराछोरीबीच विभेद कायम रहेसम्म यो मुद्दा उठिरहने पनि उनको बुझाइ छ।
महिलालाई समान नागरिक मान्ने र महिलाको स्वतन्त्र अस्तित्व स्विकार्ने संविधान र कानुनले आमाको नामबाट बिनासर्त नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नुको विकल्प नभएको भनाइ लेखक युग पाठकको छ। सामाजिक अभियन्ता कल्पना झा यो तर्कमा सहमत हुँदै भन्छिन्, ‘महिलाको स्वतन्त्रता र अधिकार कुण्ठित गर्न खोजिएकाले नै मुद्दा उठेको हो।’
लैंगिक विभेदविरुद्ध र समानताका पक्षमा सधैं आन्दोलनमा उत्रन तयार रहेको बताउने अधिवक्ता मिरा ढुंगाना पनि आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिलाउने हरेक आमाको अधिकार बिनासर्त संविधान र कानुनमा उल्लेख हुनुपर्ने माग गर्छिन्।
आमाको नामबाट बिनासर्त नागरिकता दिन रोक्नुले हाम्रो समाज अझै पनि महिलालाई समान मानव ठान्दैन भन्ने प्रमाणित भएको तर्क गर्छिन् लेखक सावित्री गौतम। उनी अगाडि थप्छिन्, ‘आफूलाई जतिसुकै प्रगतिशील र समानतावादी बताए पनि राज्य चलाउनेहरूको सोच पछौटे र मनुवादी नै छ भन्नेबाहेक यो विधेयकले अरू केही चित्रण गर्दैन।’
‘बिनासर्त आमाको नामबाट नागरिकताको प्रावधान नै सभ्य समाजका लागि चाहिने एक मात्र सर्त हो’, गौतमको निष्कर्ष छ।
