आमाका नामबाट पनि सहजै नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्न सांसदहरूले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराएका छन् । सरकारले ल्याएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा नागरिकता लिन बाबुलाई अनिवार्य गरिएको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । आमाका नामबाट नागरिकता लिन बाबुको खोजी गरिएको र बाबुको पहिचान हुन नसके त्यसको पुस्टयाइँ गर्नुपर्ने प्रावधानप्रति उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । संशोधन विधेयकको दफा ६ (१) को ख खण्डमा रहेको ‘नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिका हकमा निजका बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुस्टयाइँसहित निज वा निजकी आमाले गरेको स्वघोषणा’ भन्ने वाक्यमा सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका दर्जनौं सांसदले संशोधन हालेका छन् । नागरिकता ऐनको दफा ८ को नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्तिका लागि निवेदन दिनुपर्ने प्रावधानमा संशोधन गरी उक्त वाक्य थप्न खोजिएको छ । सत्तारूढ दल नेकपाका विन्दा पाण्डे, पवित्रा निरौला खरेल, शान्तिमाया पाख्रिन, कृष्णलाल महर्जन, केदार सिग्देल, कृष्णप्रसाद दाहाल, मैनकुमारी भण्डारी, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका मीना पाण्डे, पुष्पा भुसाल, सुजाता परियार, लक्ष्मी परियार, विमला नेपाली, नमिता चौधरी, उमा रेग्मी, हिरा गुरुङ, मीना सुब्बा, प्रमिला राई र मीनाक्षी झाले विधेयकको उक्त दफामा संशोधन हालेका छन् । Yamaha कांग्रेसकै गगन थापाले त्यस वाक्यको सट्टामा ‘नेपाली नागरिक आमाबाट जन्म भएको’ छोटो वाक्य थप्न संशोधन हालेका छन् । दर्जनौं सांसदले आफ्नो संशोधन प्रस्तावमा ‘पुस्टयाइँसहित’ भन्ने शब्द हटाएर भाषा मिलाउनुपर्ने भनेका छन् । कतिपयले स्वघोषणा गोप्य राख्नुपर्ने र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोरा प्रमाणपत्रमा उल्लेख नगर्ने गरी भाषा मिलाउनुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गराएका छन् । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले छोराछोरीले आमाका नाममा सहजै नागरिकता बनाउन पाउनुपर्ने संविधानको भावनाविपरीत नागरिकता ऐनमा संशोधन विधेयक आएको बताइन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संविधानविपरीत कानुनमै महिलाका नाममा विभेद देखिने खालका प्रावधान ल्याउन खोज्नु गलत हो,’ उनले भनिन्, ‘नागरिकता प्राप्तिमा समानताको व्यवहार हुनुपर्नेमा महिलाका लागि सर्तसहितका व्यवस्था राखिएका छन् । त्यस्ता प्रावधान संशोधन हुनुपर्छ ।’ संशोधन विधेयकमा बाबुको पहिचान भई विदेशी नागरिक ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा लिएको नागरिकता कायम नरहने प्रावधान राखिएको छ । नेकपाकी रेखा शर्माले नागरिकता प्राप्तिमा बाबु वा आमालाई दिइनुपर्ने बराबरी अधिकार नदिएर पुरुष र महिलाबीच विभेद गर्न खोजिएको बताइन् । ‘नागरिकताका सन्दर्भमा संविधानमै उल्लिखित कतिपय प्रावधानप्रति हाम्रो असन्तुष्टि छ, कानुनमा थप विभेदपूर्ण प्रावधान राख्न खोजिएको प्रति आपत्ति छ,’ पूर्वमन्त्री शर्माले भनिन्, ‘मौलिक हकमा महिलालाई वंशीय अधिकार दिने तर नागरिकताका बेला बाबुका नाममा नागरिकता बनाउन जाँदा आमा नखोज्ने कानुनले आमाका नाममा नागरिकता लिन जाँदा बाबु खोज्ने ?’ उनले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा पनि महिलासँग विभेदपूर्ण प्रावधान राख्न खोजिएको बताइन् । राष्ट्रिय जनता पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्णले महिलाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सहजै पाइरहेकामा त्यसलाई झन्झटिलो बनाउन खोजिएको बताए । त्यसले मुख्य रूपमा तराईमा चलन रहेको सीमापारि बिहेबारी नै प्रभावित हुने सम्भावना रहेको उनले औंल्याए । नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको प्रमाण पेस गरेका आधारमा नागरिकता पाउने प्रावधानलाई संशोधन गर्न खोजिएको छ । संशोधित प्रस्तावमा विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको प्रमाण पेस गरे तत्काल नागरिकता पाइने तर ६ महिनाभित्र परित्याग गरेको निस्सा ल्याउनुपर्ने प्रावधान थप्न खोजिएको छ । उक्त अवधिमा विदेशको नागरिकता त्यागेको प्रमाण ल्याउन नसके प्राप्त गरेको नागरिकता रद्द हुने कडा प्रावधान छ । सांसद कर्णले पञ्चायतकालदेखि व्यवहारमा आएको प्रावधानलाई पनि असहज बनाउन खोज्नुले नागरिकतालाई लिएर सरकार धेरै संकीर्ण र कडा मानसिकतामा रहेको दर्शाएको बताउँछन् । ‘भारत सरकारले नागरिकता त्यागको प्रमाणपत्र दिँदै दिँदैन । अब त्यस्तो अवस्थामा नेपालमा बिहा गरेर आएका भारतीय चेली कुन देशका नागरिक हुने ?’ उनले भने । उनीसहित केही सांसदले उक्त प्रावधान हटाउन संशोधन हालेका छन् ।