आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्ने सवालमा आमाको भूमिकालाई स्वैच्छिक करार गरी नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक ल्याइएपछि सडक र सदन दुवैतर्फ विरोध भइरहेको छ । संसद्मा दर्ता भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि विधेयकमा सहमति जुट्न सकेको छैन । विधेयकका विवादित प्रावधान र त्यसले निम्त्याएका समस्याबारे यो लेखमा चर्चा गरिएको छ ।
नागरिकता कुनै व्यक्तिको राष्ट्रिय पहिचान अर्थात राज्यसँगको कानुनी सम्बन्ध स्थापित गर्ने औपचारिक दस्ताबेज हो । यसले राज्य र व्यक्तिबीच वैधानिक सम्बन्ध स्थापित गर्छ । नागरिकता नभए व्यक्तिले उच्च शिक्षा हासिल गर्न, रोजगारी प्राप्त गर्न, संघसंस्था दर्ता गरेर सञ्चालन गर्न सक्दैन । राजनीतिमा भाग लिन, राहदानी बनाउन, अचल सम्पत्ति किन्न बेच्न, बैंकिङ कारोबार गर्न, राज्यले दिने सामाजिक सुरक्षण र सुविधा प्राप्त गर्न नागरिकताको प्रमाणपत्र चाहिन्छ । एउटा व्यक्तिका लागि नागरिकता महत्त्वपूर्ण र अर्थपूर्ण हुन्छ ।
संविधान देशको मूल कानुन हो । यसले प्रत्याभूत गरेका हक, अधिकार सुनिश्चित गर्न ऐन बनाइन्छ वा भएका ऐनलाई संशोधन गरिन्छ । नयाँ संविधानले नागरिकता सम्बन्धमा गरेको व्यवस्थालाई नागरिकता ऐन २०६३ मा संशोधन गरेर लागू गर्न संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको हो । विधेयकमाथि सदनमा गरमागरम बहस चल्यो । प्रतिपक्ष मात्र नभई सत्ता पक्षका सांसदहरूले समेत विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराए । विधेयकमाथि सहमति जुट्न भने सकेन ।
संविधानको धारा ३८ (१) ले ‘प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुनेछ’ भनेको छ । संविधानको धारा ११ (५), ११ (७) तथा नागरिकता संशोधन विधेयकको दफा ५ (१), ५ (१ क), ५ (१ ख), दफा ८ (१ क), खण्ड (क१) र (क२) मा भएका व्यवस्था संविधानको धारा ३८ (१) विपरीत विभेदकारी भएकाले विवाद आएको हो ।
संविधानको धारा ११ (५) ले ‘नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गर्ने तर बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहर भए त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता अंगीकृतमा परिणत हुने’ भनिएको छ । धारा ११ (७) मा ‘यस धारामा अन्यत्र जेसुकै कुरा लेखिएको भए पनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मेको व्यक्तिका हकमा निज नेपालमै स्थायी बसोबास गरेको र निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ ।
संविधानले विदेशी बुहारीले विवाहकै आधारमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने प्रस्ट व्यवस्था गरेझैं विदेशी ज्वाइँले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने अघिल्लो संविधानको व्यवस्थालाई कटौती गरेको छ । महिलाले आफ्नो पतिलाई नागरिकता दिलाउन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधयेकको दफा ८ (क २) ले ‘नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरे पनि आमाको नामबाट नागरिकता लिन चाहनेहरूले बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुस्ट्याइँसहित निज वा निजकी आमाले स्वघोषणा गरे मात्र नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ ।
बाबु अनिवार्य हुनुपर्छ, आफू उपस्थित हुन नसके नागरिकता वा पहिचान खुल्ने पत्रको प्रतिलिपि मात्रै भए पनि हुन्छ । आमा भने स्वैच्छिक (भए पनि, नभए पनि हुने) अथवा स्वयं उपस्थित भए पनि उनको कुनै अर्थ हुँदैन । विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए बलात्कार तथा यौनहिंसामा परेर बच्चा जन्माउन बाध्य महिला, श्रीमान्सँग छुट्टिएर बसेका महिला तथा कुमारी आमा, विभिन्न कारणले बाबु देखाउन नचाहने महिला, प्रेमविवाह वा लिभिङ टुगेदर सम्बन्धमा रहँदा सन्तान जन्मिए पनि श्रीमान्ले त्यागेका महिलाले आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन मेरो लोग्ने किन छैन भनी घोषणा गर्नुपर्नेछ । यसबाट त्यस्ता महिला तथा तिनका सन्तानको मर्यादापूर्वक बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकार कुण्ठित हुनेछ । अर्कोतिर थप मानसिक हिंसा खेप्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आउनेछ ।
नेपाली महिलाले पुरुषसरह नागरिकतासम्बन्धी अधिकार पाउनुपर्ने आवाज उठेका बेला तर्क गरिन्छ– विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दियो भने आप्रवासन समस्या बढ्छ, राष्ट्रियतामाथि खतरा उत्पन्न हुन्छ । यस्तो तर्क गर्नेहरूमा विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिँदा भने राष्ट्रियतामाथि खतरा उत्पन्न हुने सोच र आकलन नहुनु विरोधाभासपूर्ण छ ।
Yamaha
विदेशीसँग विवाह गरेका अधिकांश नेपाली महिला श्रीमान्को देशमै बस्छन् । थोरै महिला जो शिक्षित छन्, देशप्रति प्रेम गर्छन्, यहीं बसेर केही गर्ने हिम्मत राख्छन्, उनीहरूले मात्र श्रीमान्लाई नेपालमा बस्न सहमत गराएको देखिन्छ । तर नागरिकता पाएका छैनन् । अर्कोतिर अधिकांश विदेशी बुहारीले चाहेको बखत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छन् । देशमा पर्याप्त सेवा, सुविधा र अवसर हुन्छ, त्यहाँ आप्रवासन बढी हुने हो । बिदेसिएका अधिकांश नेपालीले उतैको नागरिकता लिन मरिहत्ते गर्नु अनि तिनैलाई सबैले इज्जतिलो ठान्नु यसैको परिणाम हो ।
राष्ट्रियता हरेक नेपाली नागरिकका लागि उच्च र प्यारो हुन्छ, हुनुपर्छ । कुनै कोणबाट नागरिकता दुरुपयोग हुनु हुन्न भन्नेमा राज्य तथा सबै नेपाली नागरिक सचेत बन्नैपर्छ । रेडकर्नर नोटिस जारी भएका, सिरियल किलरका रूपमा चिनिएका विदेशीले किर्ते गरेर नेपाली नागरिकता र राहदानी लिएको देखिन्छ ।
कान्तिपुरमै प्रकाशित समाचारअनुसार भारतीय नागरिक सलमान शेखले मोहम्मद फहद अन्सारीका नामबाट, सहनवाज भन्ने व्यक्तिले मोहमद सहनवाज मियाका नामबाट, अहम्मद रसिदले अहम्मद हुसेन मियाका नामबाट, निरञ्जन होजाईले निर्मल राईका नामबाट सुनसरी र सप्तरीबाट नागरिकता लिएको खुलेको थियो । यस्ता पात्रले हत्या, हिंसा, अपहरणजस्ता आतंक मच्चाएको देखिएको छ । तर उनीहरूले नेपाली ज्वाइँ बनेर नागरिकता पाएका होइनन् । तरल राजनीतिक अवस्था, कमजोर राष्ट्रिय नीति र फितलो निगरानीका कारण नागरिकता दुरुपयोग भएको हो ।
नेपाली आमा वा बाबुको नागरिकताका आधारमा तिनका सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा मौलिक हकले व्यवस्था गरेको समानताको हकको मनसायलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ । अविभेदको सिद्धान्तका आधारमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिका लागि समान मापदण्ड र नीति हुनुपर्छ । जस्तो– ५ वा १० वा १५ वर्ष निश्चित अवधिपछि दिने, त्यस अवधिका लागि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारसहितको परिचयपत्र दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
श्रीमान् वा बाबु नभएको पुस्ट्याइँको स्वघोषणा आमा वा सन्तानले गर्नुपर्नेजस्ता मानसिक हिंसा हुने खालका व्यवस्था ऐनबाट हटाइनुपर्छ । सन्तानमा सास भर्ने, जन्माउने आमा हो । आमाको गर्भबाट सन्तान जन्मिएपछि सृष्टिले निरन्तरता पाउँछ । यस्तो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने महिलालाई संविधान र कानुनमा स्वैच्छिक रूपमा मात्रै स्विकार्नु न्यायसम्मत हुँदैन । यस्ता विभेदकारी संवैधानिक र कानुनी प्रावधान संशोधन गर्नुपर्छ ।
