काठमाडौंको राष्ट्रियसभा गृहमा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले आयोजना गरेको दोस्रो राष्ट्रिय बालिका सम्मेलनमा बालअधिकारकर्मीहरुले ‘बालबालिका सम्बन्धी बिधेयक, २०७५’ च्यातेका छन् । विधेयकले बालश्रमलाई प्रश्रय दिएको भन्दै उनीहरुले विधेयक च्यातेका हुन् । बालअधिकारका लागि राष्ट्रिय अभियानका संयोजक प्रविण सिलवाल, अभियन्ता धिरज जोशी, राजाराम बस्नेत, अाकृति खड्का लगायतले बिधेयकमा भएको व्यवस्थामाथि विरोध जनाएका हुन् । बालबालिका सम्बन्धी विधेयक, २०५५ ले बालश्रमलाई बालबालिका सम्बन्धी कसुरमा पनि राखेको छैन कार्यबहाक प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल सहभागी सम्मेलनमा उनीहरुले ‘बालिका सम्मेलन मुर्दावाद, डलरखेती बन्द गर’ लगायतका नारा लगाएका थिए । प्यानल डिस्कसन भइरहेका वेला प्रश्न राख्ने समयमा संयोजक सिलवालले ‘निर्मलाको निम्ति न्यायको आवाज उठ्यो तर, तपाईंहरु किन उठ्नु भएन’ भन्दै एनजीओ/आईएनजीओकर्मीहरुलाई प्रश्न सोधेका थिए । कञ्चनपुरमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बालिका निर्मला पन्तको परिवारले दुई महिनासम्म न्याय पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले पन्तको पक्षमा आवाज उठाउँदा एनजीओ र आईएनजीओकर्मी भनिनेहरु कता हराए भनेर जिज्ञासा राखे । ‘हिजो निर्मलासहितका दजनौं पीडित बालिकाहरुको पक्षमा उत्रिँदा कहाँ थियो यो समूह । कार्यबहाक प्रधानमन्त्रीलाई कार्यक्रममा ल्याउन सक्नेले बालिका हत्या जस्तो जघन्य अपराध हुँदा चुइक्क बोल्नु पर्दैन ?’, सिलवालले प्रश्न गरे । लगत्तै, उनले बालबालिका सम्बन्धी विधेयक, २०७५ बारे सह–सचिवलाई प्रश्न राखेका थिए । ‘विधेयकले बालश्रमलाई बालबालिका सम्बन्धी कसुरमा पनि राखेको छैन’, उनले भने, ‘उमेर हद पनि १४ वर्षमा झारिएको छ । यसले बालबालिकालाई श्रममा प्रयोग गर्न फुकुवा गरेको छ ।’ ‘विधेयकले बालबालिकालाई श्रममा लगाउन पाइने मान्यता दिएको छ’, उनले अगाडि भने, ‘त्यस्तो विधेयक तत्काल सच्चाइयोस् ।’ ‘गुलावको फूल दिँदा पनि भएन, च्यात्न बाध्य भयौं’ ‘हामीले विधेयक संसद्मा पेश हुने वित्तिकै महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमा भएर गुलावको फूल दिएर विधेयक त्रुटिपूर्ण छ भनेर भन्यौं’, उनले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै स्मरण गरे, ‘जनतामा सचेतनाका लागि सडक नाटक पनि गरियो । सभामुख भेट्यौं । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईदेखि कांग्रेस नेता गगन थापासम्मलाई भट्यौं । सबै जनाबाट सकारात्मक आश्वसन पायौं तर, त्यो नसच्याइ विधेयक प्रमाणिकरण भयो ।’ ‘पहिले मुलुकी ऐन संशोधन गर्नु पर्छ भनेर आवाज उठायौं । त्यसपछि विधेयकले समेट्छ भन्ने आवश्सन दिइयो’, उनले थपे, ‘विधेयक पर्खियौं । तर, पनि कुनै परिवर्तन भएन ।’