सन् २०१८ को ‘मिस पिंक’ प्रतियोगिताको विजेता काभ्रेकी एन्जल दोङ नागरिकता बनाउन आफ्नो गाउँ तिमाल पुगिन् । जन्मदर्ता लगायत विद्यालयका सर्टिफिकेटमा केटाकै रुपमा उनको पहिचान छ ।

अहिले उनी ‘तेस्रोलिंगी महिला’ को रुपमा नागरीकता लिन चाहन्छिन् । जब उनले यो कुरा वडाध्यक्षसँग बताइन् । वडाध्यक्षले लिंग परिवर्तन गरेको प्रमाण मागे ।

‘जब अध्यक्षले लिंग परिवर्तन गरेको प्रमाण ल्याउ भने मलाई एकदमै घृणित लाग्यो,’ एन्जलले भनिन् । आफू भन्दा पहिला तेस्रोलिंगी समुदायका धेरै साथीहरुले नागरीकता लिइसकेको बताउँदै उनले थपिन्, ‘यस विषयमा बैठक बस्नुपर्छ भन्दै दुई, तीन पटक झुल्याए । अहिलेसम्म यस्तो सिफारिस नै दिएका छैनन रे ।’

तर उनले अहिले नै लिंग परिवर्तन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न नसक्ने बताउँदै भनिन्, ‘बल्ल २० वर्षकी भएँ सेक्स चेन्ज गर्ने विषयमा सोचीसकेकी छैन ।’

तेस्रोलिंगी समुदायलाई राज्यले ‘अन्य’ नागरिकमा वर्गीकरण गरेर नागरिकता दिँदै आएको थियो । धेरैले ‘अन्य’ का रुपमा नागरिकता लिएका छन् । तर राज्यले यस प्रावधान लिंग परिवर्तन गरेको प्रमाण माग्दै झनै जटिल बनाएको बुझाइ तेस्रालिंगी समुदायका सदस्यहरुको छ ।

त्यसैले राज्यले नागरिकता सम्बन्धी अनावश्यक नियम लादेको भन्दै तेस्रोलिंगी समुदायको तर्फबाट संघीय समाजबादी फोरमका सांसद राजेन्द्रमान श्रेष्ठले संसदको राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समितिमा नागरिकता विधेयक शंसोधन प्रस्ताव गरेका छन् । पौष ४ गते शंसोधन प्रस्ताव बुझाएको र यस बारेमा छलफल भइरहेको नीलहिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङ्गले बताइन् ।

उनका अनुसार नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा नागरिकता लिन लिंग परिवर्तन गरेको डाक्टरी प्रमाण माग्ने सर्त थपिएका छन् । यो विधेयक लागु भएको खण्डमा तेस्रोलिंगी समुदायका सदस्यहरुले नागरिकता लिनै नसक्ने दाबी गरिन् । उनले भनिन्, ‘सबैले लिंग परिवर्तन गर्न चाहँदैनन् र आर्थिक स्रोत पनि जुटाउन सकिँदैन ।’

त्यस्तै लिंग परिवर्तनको कानुनी प्रावधान नेपालमा नभएको र भारत, थाईल्यान्ड गएर लिंग परिवर्तन गराउन नसकिने भनाई उनको छ । ‘त्यसैले यो नियम हटाउनुपर्छ भन्ने माग तेस्रोलिंगी समुदायको हो ’ गुरुङ्गले भनिन् ।

तेस्रो लिंगी समुदायलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने भने पनि त्यसमा लैंगिक पहिचान अनुसार दिइने भन्ने कुरा छुटाइएको बताउँदै उनले भनिन्, ‘ईच्छाएको नाम र लिंग राखेर नागरिकता लिन पाउनुपर्छ ।’

विगतमा नागरिकता सम्बन्धी नियम अलि सजिको र करीब दुई सयले नागरिकता लिइसकेको भए पनि यतिबेला नियम अप्ठेरो बनाएको बताइन् । संविधानले लिंगका आधारमा पहीचान दिएको भए पनि सम्बन्धित क्षेत्रमा पदमा बसेकाहरु सचेत तथा अपडेट नभएको गुनासो उनको छ ।

संविधानमा उल्लेख गरेको कुरा सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरुले संवेदनशील नदिएको आरोप उनको छ । ‘सरकारले जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेशहरुमा कार्यान्वयन हुनुपर्यो,’ उनले भनिन् । लै्रगिक पहिचानको आधारमा नागरिकता दिनका लागि सत्तारुढ दलकै नेताहरु सबैभन्दा धेरै नकारात्मक भएको आरोप उनको छ ।