जनजातिहरुले लोक सेवाले खुलाएको पदपूर्तीको विज्ञापनविरुद्ध विरोध जनाएका छन् । शनिबार स्थानीय तहका लागि खोलिएको विज्ञापन खारेजीको माग राख्दैे नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र विभिन्न जनजाति संगठनका जनजातिहरुले भृकुटीमण्डपमा विरोध प्रदर्शन गरे ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बरामले लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहको लागि खुलाएको विज्ञापन समावेशी सिद्धान्त विपरीत रहेकाले यसविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेको बताए । उनले विज्ञापन खारेज गरेर समावेशी ढंगले नयाँ विज्ञापन नखोलिएसम्म निरन्तर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।

‘लोकसेवा आयोगले संविधानको मर्म विपरीत विज्ञापन खुलाएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसको खारेजीको माग राखेर जनजाति, दलित, मधेशीलगायत समुदायले विरोध गरिरहेका छौं । संविधानमा भएको जनजातिको हक अधिकार राज्यबाटै खोसिएको छ ।

यो विज्ञापन हामीलाई मान्य छैन ।’ उनका अनुसार ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था सविंधानमा छ । तर, संविधान अनुसार आयोगले विज्ञापनमा आरक्षणको व्यवस्था गरेको छैन । ‘यो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम सकिएको छ । अर्को चरणको लागि बैठक बसेर आन्दोलनका कार्यक्रम तयारी गर्नेछौं ।’