Ramesh Prasad Timalsina बलात्कारका पीडितले न्याय पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधान निर्माण गर्नुपर्नेमा सभासद् तथा महिलाअधिकारकर्मीहरूले जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय महिला आयोगद्वारा चैत १६ गते आयोजित कार्यक्रममा सभासद् तथा महिला अधिकारकर्मीहरूले बलात्कार पीडित महिलाहरूले मुलुकमा अझै पनि न्याय पाउन नसक्ने अवस्था भएकाले संविधानमै सोसम्बन्धी प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । गत वर्षदेखि देशभर दुई पटकसम्म बलात्कार विरुद्धको राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरे पनि अहिलेसम्म सोसम्बन्धी कानुनमा देखिएको फितलोपन नहटेकाले अभियानलाई पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी आगामी ०७१ साल वैशाखदेखि पुनः तेस्रो चरणको अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको आयोगकी अध्यक्ष शेषचाँद ताराले जानकारी दिईन् । उनले बलात्कार विरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गरी बलात्कार नहुने वातावरण सिर्जना गर्ने तथा बलात्कार पीडितका साथै द्वन्द्वकालमा भएका यौन हिंसा प्रभावित महिलाहरूको कानुनी तथा सामाजिक न्यायको अधिकार सुनिश्चितताको आधार तयार गर्ने सो अभियानको उद्देश्य रहेको बताइन् । नेपाली काङ्ग्रेसका सभासद् बलबहादुर केसीले बलात्कार र महिला हिंसा अन्त्य गर्न समाजमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने बताए । एकीकृत माओवादीकी सभासद् निशाकुमारी साहले बलात्कार विरुद्ध कानुन निर्माण गर्न आफ्नोतर्फबाट पुग्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । महिला पुनस्थापना केन्द्र (ओरेक)की अध्यक्ष डा रेणुराज भण्डारीले विगत दश महिनाभित्र नेपालमा तीन सय ४३ महिला तथा बालिका बलात्कृत भएका र ५८ जनामाथि बलात्कारको प्रयास भएको बताइन् । तर, कति महिला र कति बालिकाहरूमाथि यस्ता घटनाहरू भए सो भने उनले खुलाईनन् । रमेशप्रसाद तिमल्सिना