काठमाडौँ — उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौताका विषयमा आफूलाई धम्की आएको बताएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा एमसीसी सम्झौता पास गरे जे पनि हुन सक्ने भन्दै आफूलाई धम्की आएको बताए । समितिको बैठकमा उनले भने, ‘एमसीसीलाई लिएर मलाई बझाङबाट फोन गरेर धम्की आएको छ । बझाङबाट एक जना भाइले फोन गरेर एमसीसी पास गरे तेरो टाउको काटिन्छ भन्यो । मैले एमसीसी सम्झौता पढेर भन्या हो कि त्यत्तिकै भन्दैछौ भनेर सोध्दा एमसीसी पढ्ने काम मेरो होइन, पढ्ने जिम्मा तेरो हो भन्यो । भाषा यही थियो ।’ समितिको बैठकमा अरु सांसदले पनि एमसीसी पास गरे जे पनि हुन सक्ने भन्दै आफूहरुलाई धम्की आएको बताएका छन् । एमसीसी सम्झौता संसद्मा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ । नेपालले एमसीसीसँग सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदानको परियोजना निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । नेपालले सम्झौतालाई सबै प्रक्रिया पूरा गरेर ०७७ असार १६ गतेबाट कार्यान्वयनमा लाने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण कार्यान्वयन सुरु हुने मिति गुज्रिसक्दा पनि सम्झौता संघीय संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेकै छैन । सम्झौता अनुमोदनका लागि सरकारले ०७६ असारमा प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता गराएको छ। यसपालिको बजेट अधिवेशनमा पनि उक्त सम्झौता अनुमोदन नहुने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले असार १५ गते एमसीसीको मुख्य कार्यालयलाई पत्र लेखेर कोभिड–१९ संक्रमणलाई कारण देखाउँदै कार्यान्वयन सुरु हुने मिति सार्नका लागि छलफल अघि बढाउन आग्रह गरेको छ । अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुन नसकेको विषय उल्लेख गरिएको छैन । एमसीसी सम्झौता गर्ने/नगर्ने भन्नेबारेमा सत्तारुढ दल नेकपाभित्र पनि एकमत छैन । जारी स्थायी कमिटी बैठकमा एमसीसी प्रमुख मुद्दा हुने बताइए पनि पटक-पटक बैठक स्थगित हुँदै आएको छ । प्रकाशित : श्रावण १५, २०७७ १५:२७

समितिको बैठकमा उनले भने, ‘एमसीसीलाई लिएर मलाई बझाङबाट फोन गरेर धम्की आएको छ । बझाङबाट एक जना भाइले फोन गरेर एमसीसी पास गरे तेरो टाउको काटिन्छ भन्यो । मैले एमसीसी सम्झौता पढेर भन्या हो कि त्यत्तिकै भन्दैछौ भनेर सोध्दा एमसीसी पढ्ने काम मेरो होइन, पढ्ने जिम्मा तेरो हो भन्यो । भाषा यही थियो ।’ समितिको बैठकमा अरु सांसदले पनि एमसीसी पास गरे जे पनि हुन सक्ने भन्दै आफूहरुलाई धम्की आएको बताएका छन् । एमसीसी सम्झौता संसद्मा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ । नेपालले एमसीसीसँग सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदानको परियोजना निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । नेपालले सम्झौतालाई सबै प्रक्रिया पूरा गरेर ०७७ असार १६ गतेबाट कार्यान्वयनमा लाने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण कार्यान्वयन सुरु हुने मिति गुज्रिसक्दा पनि सम्झौता संघीय संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेकै छैन । सम्झौता अनुमोदनका लागि सरकारले ०७६ असारमा प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता गराएको छ। यसपालिको बजेट अधिवेशनमा पनि उक्त सम्झौता अनुमोदन नहुने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले असार १५ गते एमसीसीको मुख्य कार्यालयलाई पत्र लेखेर कोभिड–१९ संक्रमणलाई कारण देखाउँदै कार्यान्वयन सुरु हुने मिति सार्नका लागि छलफल अघि बढाउन आग्रह गरेको छ । अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुन नसकेको विषय उल्लेख गरिएको छैन । एमसीसी सम्झौता गर्ने/नगर्ने भन्नेबारेमा सत्तारुढ दल नेकपाभित्र पनि एकमत छैन । जारी स्थायी कमिटी बैठकमा एमसीसी प्रमुख मुद्दा हुने बताइए पनि पटक-पटक बैठक स्थगित हुँदै आएको छ । प्रकाशित : श्रावण १५, २०७७ १५:२७

समितिको बैठकमा अरु सांसदले पनि एमसीसी पास गरे जे पनि हुन सक्ने भन्दै आफूहरुलाई धम्की आएको बताएका छन् । एमसीसी सम्झौता संसद्मा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ ।

नेपालले एमसीसीसँग सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदानको परियोजना निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । नेपालले सम्झौतालाई सबै प्रक्रिया पूरा गरेर ०७७ असार १६ गतेबाट कार्यान्वयनमा लाने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण कार्यान्वयन सुरु हुने मिति गुज्रिसक्दा पनि सम्झौता संघीय संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेकै छैन । सम्झौता अनुमोदनका लागि सरकारले ०७६ असारमा प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता गराएको छ। यसपालिको बजेट अधिवेशनमा पनि उक्त सम्झौता अनुमोदन नहुने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले असार १५ गते एमसीसीको मुख्य कार्यालयलाई पत्र लेखेर कोभिड–१९ संक्रमणलाई कारण देखाउँदै कार्यान्वयन सुरु हुने मिति सार्नका लागि छलफल अघि बढाउन आग्रह गरेको छ । अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुन नसकेको विषय उल्लेख गरिएको छैन । एमसीसी सम्झौता गर्ने/नगर्ने भन्नेबारेमा सत्तारुढ दल नेकपाभित्र पनि एकमत छैन । जारी स्थायी कमिटी बैठकमा एमसीसी प्रमुख मुद्दा हुने बताइए पनि पटक-पटक बैठक स्थगित हुँदै आएको छ । प्रकाशित : श्रावण १५, २०७७ १५:२७

यसपालिको बजेट अधिवेशनमा पनि उक्त सम्झौता अनुमोदन नहुने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले असार १५ गते एमसीसीको मुख्य कार्यालयलाई पत्र लेखेर कोभिड–१९ संक्रमणलाई कारण देखाउँदै कार्यान्वयन सुरु हुने मिति सार्नका लागि छलफल अघि बढाउन आग्रह गरेको छ । अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुन नसकेको विषय उल्लेख गरिएको छैन । एमसीसी सम्झौता गर्ने/नगर्ने भन्नेबारेमा सत्तारुढ दल नेकपाभित्र पनि एकमत छैन । जारी स्थायी कमिटी बैठकमा एमसीसी प्रमुख मुद्दा हुने बताइए पनि पटक-पटक बैठक स्थगित हुँदै आएको छ । 

एमसीसी सम्झौता गर्ने/नगर्ने भन्नेबारेमा सत्तारुढ दल नेकपाभित्र पनि एकमत छैन । जारी स्थायी कमिटी बैठकमा एमसीसी प्रमुख मुद्दा हुने बताइए पनि पटक-पटक बैठक स्थगित हुँदै आएको छ ।