आमाको नाममा नागरिकता लिन अदालत नै जानुपर्छ?

काठमाडौं- आमाको नाममा नागरिकता दिनुपर्ने विवाद र वहस धेरै पहिलेदेखि हुँदै आएको छ। सर्वोच्च अदालतले पनि यससम्बन्धी दर्जनौ मुद्दामा फैसला सुनाएको छ। तर व्यवहारमा भने अहिले पनि आमाको नामबाट नागरिकता पाउन सजिलो छैन। आमाको नाममा नागरिकता लिन अहिले पनि अदालत नै गुहार्नुपर्छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिवाट पारित भएकाे नागरिकतासम्बन्धी संघीय कानुन संसदमा दर्ता भए पनि लामो समयदेखि पारित हुन सकेको छैन। अहिले प्रतिनिधि सभा नै विघटन भएकाले यो विधेयक तत्काल कानुन बन्ने देखिँदैन। 

संविधानको भाग २ मा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। संविधानको धारा १० मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिँदैन भनिएको छ। त्यस्तै संविधानको धारा १२ मा वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता लिने व्यक्तिले आमा वा बाबुको नामवाट लैगिक पहिचान सहितको नागरिकता लिन पाउने भनिएको छ। हाल नागरिकताका लागि क्रियाशिल कानुनमा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ र नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ रहेको छ। 

यी सात मुद्दा जसले देखाउँछ आमाका नाममा भएका फैसलाको कार्यान्वयन 

सविना दमाई विरुद्ध नेपाल सरकार 

२०६७ फागुन १५ गते सविना दमाईले आमाको नामवाट नागरिकता नपाएको भन्दै हालेको मुद्दामा सर्वोच्चले  तत्काल निवेदकले माग गरे अनुसार नागरिकता उपलव्ध गराउन परमादेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश बलराम केसी र भरतराज उप्रेतीको इजलाशले गरेको फैसलामा आमाकै नाममा नागरिकता दिन भनिएको थियो । उनीहरुको बाबु  पत्ता नलागेको अवस्थामा नागरिकता नपाउँदा देशविहीन भएको भनी दायर गरेको निवेदन रुढिगत प्रथा र प्रचलन उन्मूलन गर्न आवश्यक जनचेतना जगाउनसमेत आदेश गरेको थियो ।

सर्वोच्चको यो फैसलापछि सवै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा प्रधानमन्त्री  कार्यालयले गृहलाई परिपत्र पठाएको र गृहले जिल्ला प्रशासन गरेको तर विभिन्न कारण जनाई नपाएपछि रिट निवेदन लिएर अदालत आउनु परेको सरकारी अध्ययनमा उल्लेख छ । महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले यो मुद्दामा गरेको अनुसन्धानमा यस्तो निष्कर्ष पाएको हो । 

सज्दा सापकोटा विरुद्ध नेपाल सरकार 

२०७२ साल जेठ १२ गते सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा दोस्रो पटक आमाको नाममा नागरिकता दिनु भनी फैसला सुनाएको थियो। आमाको नामबाट नागरिकता लिनु पर्ने अवस्था एउटा कठिन अवस्था रहेको हुँदा यसप्रति नकारात्मक सोच राख्ने हो भने सीमान्तीकृत महिलालाई थप असुविधा पर्न जाने फैसलामा भनिएको थियो। 

सविना दमाईको मुद्दामा भएको आदेशको भावना अनुरूप यस्तो 

परिस्थितिका मुद्दाहरूमा अनावश्यक झण्झट नगरी नागरिकता पाउनुपर्ने अवस्थामा सहजै आमाको  नामबाट नागरिकता दिन दिलाउन फैसलामा भनियो ।  यस सम्बन्धमा कुनै गुनासो रहन नदिन गुनासो सुन्ने संयन्त्र गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नै खडा गरी अनुगमनसमेत गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारको नाममा आदेश गरेको थियो। 

आदेश कार्यान्वयनको अवस्था अहिले पनि पत्राचारमै सीमित देखिन्छ। सरकारी वकिल कार्यालयको अध्ययन अनुसार आदेश कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पत्राचार भएको तर सो अनुसार गृह मन्त्रालयमा छुट्टै संयन्त्र खडा गरेको नदेखिएकाे अध्ययनमा उल्लेख छ। मन्त्रालयको नागरिकता शाखा र कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाले यो विषयलाई अनुगमन गर्ने गरेको दाबी गरे पनि आमाको नामबाट नागिरकता पाउन नसकेको भनी सर्वोच्च अदालतबाट निरन्तर रिट दायर भइरहेको अध्ययनमा उल्लेख छ।  नागरिकतासम्बन्धी ऐनमा नै योसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था हुन नसक्दा तो विषय अझै टुंगोमा पुग्न बाँकी रहेको अध्ययानमा उल्लेख छ।  

दिवाकर क्षेत्री विरुद्ध नेपाल सरकार 

२०७६ वैशाख ३० गते भएको फैसलामा सर्वोच्चले दिवाकर क्षेत्री र प्रभाकर क्षेत्री नागरिक लिन जाँदा गाउँ विकास समितिले नै अस्वीकार गरेपछि उनीहरु सर्वोच्च आइपुगेका थिए । सविना दमाईदेखि सज्जा सापकोटाको मुद्दामा अदालतले फैसला गरे पनि कार्यान्वयन नभएपछि क्षेत्री दाजुभाई नागरिकताका लागि सर्वोच्च आउन वाध्य भए । २०३१ र २०३५ सालमा जन्म भएका उनीहरु ललितपुरको किटनी गाउँपालिका हाल गोदावरी नगरपालिकमा बस्दै आएको अवस्थामा नागरिकता लिन नपाएपछि अदालत आएका थिए ।

उनीहरुको आमा र बाबुका विचमा अन्तरजाजीय विवाह भएकाे थियाे । रुडल क्षेत्री र सुषमा राईका विचमा २०३६ सालमा विवाह भएको थियो । तर क्षेत्रीको मृत्यु भएपछि राईले अकै व्यक्तिसँग दोस्रो विवाह गरेकी थिइन । वावुको सानैमा मृत्यु भएपछि उनीहरु आमाको नामवाट नागरिकता लिन पुगेका थिए  । तर गाउँपालिकाले नै सिफारिस दिन इन्कार गरेपछि उनीहरु अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नाममा आवश्यक छानविन गरी तत्काल नागरिकता दिनु भनेर परमादेश जारी गर्यो । सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको लामो समयपछि बल्ल उनीहरुले नागरिकता पाएका थिए । सरकारी बकिलको कार्यालयले अध्ययनमा यसलाई सफल उदाहारणको रुपमा राखेको छ। 

सृजना खरेल विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौ  

कैलाली धनगढी नगरपालिकाकी सृजना खरेल आमाको नाममा नागरिकता नपाएपछि सर्वोच्च पुगिन् । तर उनले नागरिकता पाए नपाएको सरकारी अध्ययनमा पनि एकिन विवरण खुल्न सकेन । २०७३ भदौ १३ गते सर्वोच्चले खरेललाई नाममा आमाको नामवाट नागरिकता दिन भनेको थियो । आफ्नो बाबु आमा विपिन खरेल र शर्मिला गौतमका विचमा प्रेमपछि विवाह भएको तर पछि बाबु वेपत्ता भएपछि उनीहरु नागरिकता विहिन हुन परेको थियो ।

मामाघर काठमाडौ नैकापमा बसोबास गरेका उनीहरुले नागरिकता लिन जाँदा काठमाडौ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वावुको नागरिकता ल्याउन भनेपछि सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चले फेरी एक पटक सविना दमाईदेखि धेरै नजिरहरु देखाउँदै तत्काल नागरिकता दिन आदेश गरेको थियो ।  

सन्देश सिंह विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ

१७ वर्षदेखि बाबु वेपत्ता भएका तीन दाजुभाइ नागरिकता विहिन हुन परेपछि सर्वोच्चसम्म आएर मुद्दा लडेका थिए । २०७४ भदौ ५ गते सर्वोच्चले उनीहरुलाई आमाकै नागरिकताका आधारमा नेपाली नागरिकता दिनु भनी फैसला गरेको थियो । सन्देश सिंह, सध्या सिंह र सुधा सिंह वावु वेपत्ता भएपछि नागरिकताका लागि सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चले उनीहरुको मुद्दामा पुरुषप्रधान मानसिकता राखी महिलालाई अझै पनि परनिर्भर नागरिक मानी  उनको अस्तित्व स्वीकार नगरेको भन्दै आमाको नामबाट नागरिकता दिन इन्कार गर्ने वा वाधा अड्चन गर्ने निकाय, सामाजिक संस्था वा कर्मचारीलाई आवश्यक कारवाहीसमेत गर्न आदेश गर्यो ।

गृहका नाममा सर्वोच्चले यसअघि भएका सविना दमाई समेतको फैसला समेतलाई वेवास्था गरिएको भन्दै कडा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । यो मुद्दापछि गृहले तेस्रो पटक देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आमाको नाममा नागरिकता दिन परिपत्र गर्यो । गृहले सर्वोच्चको फैसला अनुसार कारवाहीको भागिदार समेत हुनुपर्ने जानकारी गराएको सरकारी वकिलको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

रञ्जिता थापा विरुद्ध नेपाल सरकार ( रोजेको स्थानबाट नागरिकता पाउने )

आमाको नाममा नागरिकता विवाद चलिरहेका समयमा रोजेको ठेगानाबाट नागरिकता लिन पाउने फैसला सर्वोच्चले सुनायो । २०६६ असार १२मा यस्तो फैसला सुनाएको थियो ।  बाबु आमाको वतन फरक फरक भए पनि नागरिकता लिनेहरुको इच्छा अनुसारको स्थान राख्न पाउने फैसलामा उल्लेख छ । उक्त बाबु वा आमाको ठेगानामध्ये एक स्थानमा सम्वन्धित निकायको सिफारिसमा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनु भनी सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ। उक्त फैसला अनुसार गृहमन्त्रालयले पत्रचार गरेको सरकारी वकिलको अध्ययनमा उल्लेख छ। 

विपना बस्नेत विरुद्ध नेपाल सरकार (रोजेको थरमा नागरिकता लिन पाउने ) 

२०७२ साल चैत २२ गते सर्वोच्चले नागरिकता लिने व्यक्तिले रोजेको थरमा पनि लिन पाउने फैसलामा भनिएको थियो। रिनेक्स बस्नेताले एकल आमाको रुपमा संरक्षण गर्दै आएकी विपना बस्नेतले रोजेको थर राख्न पाउनुपर्ने माग गर्दै अदालतमा निवेदन दिएकी थिइन्। आमाको नामवाट वंशजको नागरिकता पाउने अवस्थामा बाबुको थर लेखिएको कारणले आमाको लेख्न नपाउने नहुने फैसलामा उल्लेख छ।

उक्त फैसला कार्यान्वयनका लागि गृहले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदकले इच्छाएको थर राखी नागरिकता दिन परिपत्र गरेको सरकारी वकिलको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

यी सात मुद्दामा भएको अध्ययनले अहिले पनि आमाको नाममा नागरिकता लिन कठिन रहेको देखाएको छ। सरकारी अध्ययनमा अहिले पनि गृहले फैसला कार्यान्वयनका लागि पत्र लेख्ने र नागरिकता लिन पुगेका मानिस अदालत आएर रिटमार्फत आदेश गराएर जानुपर्ने रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।