2021-03-03
खाना, नाना र छानाको माग गर्दै आन्दोलनरत कर्णालीका बादी समुदायको माग र कर्णाली प्रदेश सरकारले गरिरहेको पहलका विषयमा छलफल गर्न आएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीसहितका अधिकारकर्मीहरुलाई कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव चन्द्रमान श्रेष्ठले दुर्व्यवहार गरेका छन् । मंगलबार दिउँसो प्रमुख सचिवकै कार्यकक्षमा बादी समुदायका मागका विषयमा छलफल भइरहेका बेला श्रेष्ठले प्रहरी बोलाएर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्जका प्रमुख झंकर रावलसहितलाई कार्यकक्ष बाहिर निकाल्न बल प्रयोग गरेका थिए ।
‘१० दिनदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालयको गेट नजिकैको खाली ठाउँमा बसेर आन्दोलनरत कर्णालीका बादी समुदायको माग र प्रदेश सरकारले गरिरहेको पहलका विषयमा जानकारी लिनका लागि केन्द्रबाटै हामी खटिएका थियौं,’ आयोगका नेपालगञ्ज प्रमुख रावलले भने, ‘छलफलकै क्रममा प्रमुख सचिव श्रेष्ठ र सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव लोकथान पौड्यालले दुव्र्यवहार गर्दै प्रहरी बोलाएर बल प्रयोग गर्ने काम भयो ।’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई भेट्ने कार्यक्रम थियो । मुख्यमन्त्री काठमाडौं जाने तयारीमा रहेकाले आयोगको टोलीले प्रमुख सचिवलाई भेटेको थियो । ‘सुरुमा उहाँ (मुख्य सचिव) ले बादी समुदायको आन्दोलनका बारेमा अनविज्ञता जनाउनु भयो,’ रावलले भने, ‘मुख्यमन्त्री कार्यालयको गेटमै रातदिन भइरहेको आन्दोलनका विषयमा जानकारी छैन् भन्न मिल्छ ? भन्दै प्रश्न गर्दा प्रहरी बोलाएर बल प्रयोग गर्ने काम भयो ।’
भेटमा सहभागी अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का कर्णाली प्रदेश प्रमुख नारायण सुवेदीले प्रमुख सचिव श्रेष्ठ र सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव पौड्याल गैरजिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत भएको बताए । कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव र सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवले गरेको दुव्र्यवहारका विषयमा आयोगको केन्द्रीय कार्यालयलाई जानकारी गराइएको रावलले बताए ।
‘ड्युटीमा खटिएको आयोगको टोलीमाथि गरिएको दुव्र्यवहार र बल प्रयोगका विषयमा केन्द्रीय कार्यालयलाई जानकारी गराएका छौं,’ उनले भने, ‘केन्द्रबाटै यो विषयमा केही जानकारी आउला ।’
बादी समुदायको आन्दोलन र प्रदेश सरकारले गरिरहेको पहलका विषयमा छलफल गर्नका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका नेपालगञ्ज प्रमुख रावलको नेतृत्वमा मानव अधिकार अधिकृत दयाराम पाठक, दिपक थापा, इन्सेकका कर्णाली प्रदेश प्रमुख नारायण सुवेदी, राष्टिय दलित गैरसरकारी महासंघका केन्द्रीय महासचिव जेवी विश्वकर्मा, सञ्जु विश्वकर्मालगायतको टोली प्रमुख सचिवलाई भेट्न पुगेको थियो ।
प्रमुख सचिव श्रेष्ठले भने आफुले आयोगको टोलीमाथि दुव्र्यवहार नगरेको दावी गरेका छन् । उनले मुख्यमन्त्रीलाई भेट्न नपाउँदाको रिस आयोगको टोलीले आफुमाथि पोखेको बताए । ‘आयोगको टोली मुख्यमन्त्रीलाई भेट्नका लागि आएको रहेछ,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीलाई भेट्न नपाएको रिस ममाथि पोखेको मात्रै हो, अरु केही भएको होइन् ।’ उनले आयोगको टोलीले समय नलिएरै आउँदा पनि आफुले भेटेर कुरा गरेको बताए ।
Violent / Non-violent | Nonviolent |
Primary Form | Threat/intimidation |
Secondary Form | Threat/intimidation |
Weapons | None |
Primary Cause | Issues related to freedom of expression and civil rights |
Secondary Cause | Freedom of Expression |
Actor 1 - Number of people | n/a |
Actor 1 - Affiliations | HRD |
Actor 1 - Youth | na |
Actor 2 - Number of people | n/a |
Actor 2 - Affiliation (Target) | Police Local authorities (incl VDC, district, gov. line agencies at local level except education and health) |
Actor 2 - Youth | na |
THE NEPAL PEACE MONITOR ANNUAL REVIEW: 2020
October 25, 2021
Human Trafficking / LGBT+ Rights / GBV / Political / Children’s Rights / Senior Citizens’ Rights / HRD Issues / Human Rights / Interpersonal Violence / Governance / Covid-19 / Civic-Space / PwD