2021-03-21
पोखरा । मानव अधिकार तथा शान्ति समाज, कास्कीले म्यानमारमा सैनिकले मच्चाएको हिंसात्मक तथा रक्तपातपूर्ण गतिविधिको भत्र्सना गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेको छ । प्रदर्शनमा सहभागीले सैनिक दमन तत्काल रोक, हत्या हिंसा बन्द गर, प्रजातन्त्र तुरुन्त बहाली गर,राजनीतिक बन्दीहरुको तत्काल रिहा गर जस्ता नारा लेखिएका ब्यानर तथा प्लेकार्ड बोकेका थिए
चिप्लेढुंगास्थित मानव अधिकार चोकमा गरिएको प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै संस्थाका गण्डकी सचिव धीरज थापाले म्यानमारमा सैनिकले हिंसात्मक एवं मानवता विरोधी गतिविधि बढाएको भन्दै त्यहाँका नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने बताए।
उनले म्यानमारका जनतालाई सैनिक शासनविरुद्ध डटेर लइन र प्रजातन्त्र पुनर्बहाली गर्न बल मिलोस् भन्ने कामना समेत गरेका
छन् ।
शान्ति समाज कास्कीका सभापति अमृत सुवर्णकारले म्यानमारमा सैनिक 'कू' पश्चात दिनहुँजस्तो भएको नरसंहार तत्काल रोक्न आग्रह गरे । उनले म्यानमारको हिंसा रोक्न सम्बद्ध पक्षले तत्काल कदम चाल्न जरुरी रहेको समेत बताए । कार्यक्रममा समाजका सल्लाहकार कुलबहादुर नेपाली, सहसचिव सावित्री शर्मा लगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।
म्यानमारको हिंसात्मक गतिविधि विरुद्ध शान्ति समाजले देशैभरी प्रदर्शन गर्दै आएको छ । म्यानमारको सैनिकले फेब्रुअरी १ मा आङ सान सुकीको निर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरी सैनिक दमन सुरु गरेयता दिनहुँजसो दर्जनां प्रदर्शनकारीलाई गोली हानी हत्या गरेको छ भने २ हजार बढी नागरिकलई गिरफ्तार गरिसकेको छ।
Violent / Non-violent | Nonviolent |
Primary Form | Demonstration |
Primary Cause | Other political issues |
Actor 1 - Number of people | n/a |
Actor 1 - Affiliations | CSO/NGO |
Actor 1 - Youth | na |
Actor 2 - Number of people | n/a |
Actor 2 - Affiliation (Target) | Foreign State |
Actor 2 - Youth | na |
THE NEPAL PEACE MONITOR ANNUAL REVIEW: 2020
October 25, 2021
Human Trafficking / LGBT+ Rights / GBV / Political / Children’s Rights / Senior Citizens’ Rights / HRD Issues / Human Rights / Interpersonal Violence / Governance / Covid-19 / Civic-Space / PwD
COCAP BIWEEKLY: INCIDENTS SURROUNDING COVID-19 January 16 - 31, 2021
February 04, 2021
GBV / Human Rights / Governance / Covid-19
COCAP BIWEEKLY: INCIDENTS SURROUNDING COVID-19 January 1 - 15, 2021
January 21, 2021
GBV / Human Rights / Governance / Covid-19