Nanda Ram Paudel कपिलवस्तु । ०७१ असार १९ गते इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष तथा वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले यातनालाई गम्भीर फौजदारी अपराधको रुपमा परिभाषित गरी यातना दिने व्यक्ति तथा निकायलाई कारबाही गरिनुपर्ने बताए । अन्तर्राष्ट्रिय यातनाविरुद्धको दिवसको अवसरमा जवाफदेहीता निगरानी समितिले आयोजना गरेको यातना र जवाफदेहीताबारे छलफल कार्यक्रममा मानवअधिकारकर्मी प्याकुरेलले सो कुरा बताएका हुन । यातना विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा नेपाल पक्ष राष्ट्र बनेको र नेपालको संविधानले समेत यातनालाई अपराध मानेकोले यातना दिने सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको जो कोहीलाई पनि फौजदारी अपराध सरह कारबाही हुनु पर्ने बताउँदै वर्तमान यातना सम्बन्धी कानुन संशोधन गरिनुपर्नेमा प्याकुरेलले जोड दिए । उनले प्रहरी हिरासतमा हुने कुटपिट वा यातानासँगै गैरराज्यपक्ष, परिवार, समाज वा अन्य क्षेत्रमा हुने हिंसा पनि यातना भएकोले त्यसको रोकथाम गर्नु आजको चुनौति भएको उनले बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदप्रकाश सिंहले यातनाका घटनामा कमी ल्याउन आफ्नो मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिने बताउँदै यातना दिने कार्यलाई अपराध सावित गर्ने कार्यलाई सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । एडभोकेसी फोरमका संयोजक ओम प्रकाश अर्याल र अधिवक्ता विश्वजीत तिवारीले प्रस्तुत गरेको आधारपत्रमा अझै पनि प्रहरी हिरासतमा यातना नरोकिएको, प्रहरीले कुनै मुद्दाको फैसला नहुँदै अपराधी भनेर पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गर्ने काम गैरकानुनी र मानसिक यातनाभित्र पर्ने बताए । आधारपत्रमाथि सरोकारवालाहरूले टिप्पणी गर्दै सुझाव दिएका थिए । माहुरीहोमका सल्लाहकार रामदयाल ठाकुर, महिला अधिकार रक्षक सञ्जालकी अध्यक्ष पुष्पा रेग्मी, सञ्चारिका समूहकी पार्वती पाण्डे, न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाजका रामउजागीर चौधरी, रामलखन जैसवाल यातना दिने व्यक्तिको सम्पत्तिबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्थासहित कानुन बनाउन सुझाव दिए । नन्दराम पौडेल