भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजको विरोधमा नेकपा एमाले चितवनले विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।

सोमबार दिउँसो भरतपुरको चौबिसकोठीमा अखिल नेपाल किसान महासंघ, नेपाल भूमिहिन सकुम्बासी संगठन चितवनले आयोजना गरेको विरोध प्रदर्शनमा सहभागी जनाउँदै एमाले चितवले सुकुम्बासीलाई जग्गा दिन सँधै लडिरहने बताएको हो ।

विरोध प्रदशनमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सांसद एवम् कानुन तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले कम्युनिष्ट पार्टीको दस्ताबेजमै सुकुम्बासीलाई जग्गा दिनुपर्छ भन्ने रहेको उनले बताए । विगतमा पनि पटकपटक नेकपा एमालेले सुकुम्बासीलाई जग्गा दिन खोज्दा सरकार नै ढालेर कांग्रेसले रोक्ने गरेको पोखरेलले बताए ।

अहिले पनि सुकुम्बासीले लालपूर्जा पाउनै लागेका बेला कांग्रेस सरकारले आयोग नै विघटन गरेर सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा दिनबाट रोकेको उनले बताए । उनले आयोगको नेतृत्व मन नपरे नेतृत्व फेरेर काम गरेको भए हुन्थ्यो भन्दै उनले कांग्रेसले सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा दिनै नचाहेको बताए ।

नेकपा एमाले चितवनकी अध्यक्ष एवम् राष्ट्रिय सभा सदस्य एवम् राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वयन समितिकी सभापति पार्वती रावलले सकुम्बासीलाई लालपूर्जा दिन ओली सरकारले बनाएको आयोगलाई देउवा सरकारले विघटन गर्नु दुखःद भएको बताइन् । उनले सुकुम्बासीको समस्या जुन सरकार आए पनि समाधान गर्नुपर्नेमा कांग्रेसले त्यस्तो कहिल्यै नचाहेको बताए । उनले सुकुम्बासीलाई जसरी पनि लालपूर्जा दिन सरकारसँग माग गरेकी छिन् ।

सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा दिन एमाले सँधै लडिरहने बताउँदै उनले कांग्रेसको सरकारले लालपूर्जा नदिए पनि नेकपा एमाले सरकारमा पुगेपछि पुनः लालपूर्जा दिने प्रक्रिया थाल्ने बताइन् । शेरबहादुर देउवालाई अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनाइएको बताउँदै रावलले विश्व इतिहासमै कहीँ कतै नभएको कुरा नेपालमा भएको बताइन् ।

भूमि आयोग चितवनका जिल्लाका अध्यक्ष यादव पाठकले जिल्लामा ४ हजार ९७७ भूमिहीन दलित सुकुम्वासी, १० हजार ७२० भूमिहीन सुकम्वासी र २३ हजार ४७३ अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई लालपूर्जा दिन भनेर लगत संकलन भइसकेको जानकारी दिए ।

अखिल नेपाल किसान महासंघका स्थायी समिति सदस्य एवम् चितवन इन्चार्ज शम्बु सुवेदीको अध्यक्षतामा सम्पन्न विरोध कार्यक्रममा जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट सुकुम्बासीहरुको प्रतिनिधित्व रहेको थियो ।

चौबिसकोठीमा कार्यक्रम भइरहँदा सर्वाेच्च अदालतमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णय उल्ट्याउन भनि परेको रिटको सुुनुवाइ भइरहेको थियो । सर्वाेच्च अदालतले आयोग विघटनको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

अदालतले अन्तरिम अदोश सम्बन्धमा छलफलका लागि भदौ १ गते पेशी तोकी सरकार पक्षलाई पनि झिकाउन आदेश दिएको छ । त्यतिन्जेलसम्म आयोगका काम कारवाही यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

विघटित भूमि आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीसहितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने सन्दर्भमा छलफलका लागि बोलाएको हो ।

प्रतिलिपि अधिकार © २०२०/२०७६ नारायणी मिडिया हाउस। सर्वाधिकार सुरक्षित।