पोखरा: कास्की जिल्ला अदालतमा बर्सेनी मुद्दा बढे पनि फछर््यौट दरमा भने सुधार हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा अघिल्लो वर्षबाट सरेका सहित दुई हजार छ सय ३२ मुद्दा रहेकोमा जम्मा ५९ प्रतिशत अर्थात् एक हजार पाँच सय ५८ वटा मुद्दा मात्र किनारा लागेका छन् । यो वर्षका लागि एक हजार ७४ मुद्दा बाँकी रहेको जिल्ला अदालत कास्कीका श्रेस्तेदार दीनवन्धु बरालले बताए । तीन महिना भन्दा लामो समयसम्म न्यायधीहरु संविधानसभाको चुनावमा लागेकाले उक्त अवधिमा बन्दिप्रत्यक्षीकरणलगायत विशेष वाहेक अन्य मुद्दाको पेसी तोकिएको थिए । यही कारणले लक्ष्य अनुसार मुद्दा किनारा लगाउन नसकिएको बरालले उल्लेख गरे । उनले भने, ‘६५ प्रतिशत मुद्दा किनारा लगाउने लक्ष्य रहेकोमा पुरा गर्न सकिएन । कास्की जिल्ला अदालतमा तीन न्यायधीशको दरबन्दी छ । कास्कीमा दुई वर्ष पुराना जम्मा ३५ मुद्दा बाँकी छन् । तीमध्ये धेरैजसो लगाउका रहेको बरालले बताए । एक वर्षभरीमा एक सय १७ वटा मुद्दाबाट एक सय ७६ व्यक्ति थुनामा परेका छन् । यहाँ पर्ने मुद्दामध्ये धेरैजसो पारिवारिक रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । सम्बन्ध विच्छेद, अंशमुद्दा, नाता कायम, मानाचामलसँग सम्बन्धित मुद्दा धेरै परेको बरालले बताए । कास्कीमा लागूऔषधका मुद्दा पनि बर्सेनी बढेका छन् । अघिल्लो वर्ष लागू औषधका एक सय ३२ मुद्दा परेकोमा गत आवमा बढेर एक सय ६९ पुगेको अदालतले जनाएको छ । यसैगरी ठगी मुद्दा ३५ वटा परेको र तीमध्ये अधिकांश बाउन्स चेकका रहेको स्रेस्तेदार बरालले बताए । गत आवमा अदालतले १० करोड १७ लाख उठाउनुपर्नेमा पाँच करोड ४४ लाख रुपैयाँ मात्र असुली गर्न सकिएको छ । अब चार करोड ३५ लाख रुपैयाँ असुली गर्न बाँकी छ । यसैगरी वर्षभरीमा दुई हजार पाँच सय चार वर्ष कैद भुक्तानी गर्नुपर्नेमा छ सय ९४ वर्ष असुली गरिएको बरालले बताए । उनका अनुसार, एक हजार आठ सय १० वर्ष अझै असुल गर्न बाँकी छ । फैसला कार्यान्वयनमा अदालत अघि नै देखिएको छ । गत आवमा कार्यान्वयनका लागि एक सय ५६ वटा निवेदन परेकोमा एक छ फछर््योट भइ ५१ वटा बाँकी छन् । बाल इजालस समेत रहेको नमुना कास्की जिल्ला अदालतमा गत वर्ष बालबालिका सम्बन्धी १३ वटा मुद्दा परेका थिए । तीमध्ये नौ मुद्दा बाल इजलासबाट हेरिएको थियो भने बाँकी सामान्य इजलासबाट । संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम अन्तर्गत नमूना घोषणा गरिएको कास्की अदालतमा रहेका ४४ हजार भन्दा बढी पुराना मिसिल कम्प्युटरमा अभिलेखीकरण गर्ने भनिए पनि अहिले पुन नयाँ काम थालिएको । पहिलाको परियोजना अनुसार ३८ हजार मुद्दाको अभिलेखीकरण भए पनि अहिले अर्को कार्यक्रम आएकाले नयाँ तरिकाबाट काम थालिएको छ । पछिल्लो कार्यक्रम अनुसार, तीन हजार एक सय मिसिलको अभिलेखीकरण गरेर सर्वोच्चमा पठाइएको बरालले बताए । यसरी अभिलेखीकरण गरिएपछि पुरा मिसिल खोज्न धेरै समय खर्चनु पर्दैन । अभिलेखीकरणका क्रममा कास्कीमा विसं १९५३ सालको मिसिल समेत भेटिएको छ । भरत कोइराला