INSEC Mid Regional Office काठमाडौँ । ०७१ साउन २८ गते नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष महेन्द्र विष्टले कानुनी शासनको अभावका कारण पत्रकारमाथिको आक्रमण नरोकिएको उल्लेख गर्दै पत्रकारको सुरक्षाका लागि छुटै संयन्त्र आवश्यक रहेको बताएका छन् । दण्डहीनताका कारण अहिले पनि पत्रकारमाथि आक्रमणको घटना नरोकिएको र पत्रकारहरु मानसिक, शारीरिक तथा भौतिक धम्की खेप्नु परेको उनले बताए । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र युनेस्कोको संयुक्त आयोजनामा साउन २८ गते नगरकोटमा सुरु भएको पत्रकारको सुरक्षा र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा राज्यका निकायको भूमिका विषयक तीन दिने राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीमा उनले सो कुरा बताएका हुन् । इन्सेक कार्यसमिति सदस्य तथा अधिवक्ता हरि फुयाँलले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पत्रकारको सुरक्षा महत्वपूर्ण रहेको बताए । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मौलिक अधिकारमा रहेको उल्लेख गर्दै पत्रकारको सुरक्षा र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गराउने राज्यको भूमिका भएको उनले बताए । कार्यक्रममा युनेस्कोका नेपाल प्रतिनिधि क्रिश्टियन मनहार्टले पत्रकारमाथिको हिंसाको अन्त्य हुनु पर्नेमा जोड दिँदै पत्रकारको सुरक्षा र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि सरोकारवाला निकायले सोच्नु पर्ने बेला आएको बताए । सञ्चार क्षेत्रमा क्रियाशील पत्रकार राज्यको चौथो अंग भएको र उनीहरु जोखिमपूर्ण अवस्थामा काम गर्ने भएकाले उनीहरुको सुरक्षा र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि राज्य जवाफदेही हुनुपर्ने उनले बताए । त्यसैगरी प्रशासनिक अदातका अध्यक्ष काशिराज दाहालले मिडिया राज्यको चौथो अङ्ग भएकोले यसले पहरेदारी र निगरानीको भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको बताए । जबसम्म अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता हुँदैन तवसम्म सबै अधिकार ओझेलमा पर्ने उनले उल्लेख गरेका थिए । राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटन शत्रमा बोल्दै इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले पत्रकारको र सुरक्षा र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सर्न्दर्भमा कार्यशाला गोष्ठी केन्द्रीत रहेको उल्लेख गर्दै पत्रकारमाथि हुने हिंसा तथा आक्रमणका धेरै घटनाहरु इन्सेकमा अभिलेख रहेको बताए । इन्सेक मानवअधिकारको अग्रणी संस्था भएको उल्लेख गर्दै उनले इन्सेकले पत्रकारहरुको जीवन रक्षा गरेको धेरै घटना रहेको जनाए । युनेस्कोका पत्रकार सुरक्षा परियोजना संयोजक लक्ष्मण दत्त पन्तले पत्रकारको सुरक्षा नागरिकसँग जोडिएकोले उनीहरुको सुरक्षा आवश्यक रहेको बताए । कार्यशाला गोष्ठीमा नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिलको कार्यालय, कानुन व्यवसायी, मानवअधिकारकर्मी गरी २६ जनाको सहभागिता रहेको छ । सबै फोटोहरु : विमलचन्द्र शर्मा इन्सेक मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय