Incident Reports

३९ बुँदे घोषणापत्र सहित मानव अधिकार महाभेला सम्पन्न – इन्सेक

2021-12-14

Bagmati, Kathmandu, Kathmandu

१३ औँ रास्ट्रिय मानव अधिकार महाभेला ३९ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै मङ्सिर २८ गते सम्पन्न सम्पन्न भएको छ । अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको सन्दर्भ पारेर सप्ताहव्यापी रूपमा आयोजना गरिएको महाभेलाको आयोजकका रूपमा इन्सेक लगायत विभिन्न ६८ सङ्घसंस्था रहेका थिए भने शान्तिका लागि साझा अभियान (कोक्यापले) महाभेलाको संयोजन गरेको थियो ।

 महाभेलामा समापनको अवसरमा सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले महाभेलाबाट आएका सुझाव आफूले नेपाल सरकारलाई बुझाउने बताउनुभयो ।मानव अधिकारका मुद्दालाई व्यवहारिक रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताउंदै उहाँले अधिकारको प्रत्याभूति गराउनका लागि नागरिक सशक्तिकरणको खाँचो रहेको औँल्याउनुभयो ।समाजमा अझै पनि जाति, धर्म, लिङ्गका आधारमा विभेद कायमै रहेको बताउंदै उहाँले पछाडि परेका समुदायको उत्थानका लागि हरेक क्षेत्रमा समतामुलक सहभागिता आवस्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

यसैगरी समापन समारोहका विशेष अतिथि रास्ट्रिय मानव अधिकारका सदस्य मनोज दुवाडीले विधिको शासन भएको देशमा लोकतन्त्र संस्थागत रहने उल्लेख सबैले सामूहिक रूपमा लोकतन्त्र, मानव अधिकार र कानुनको शासनको पक्षमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने सबै संस्था मानव अधिकार आयोगको खम्बा रहेकाले असल कामका लागि सरकारलाई नागरिक समाजले शान्तिपूर्ण रूपमा खबरदारी, पहरेदारी र साझेदारी गर्न आवस्यक रहेकोमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

मानव अधिकारकर्मीको बृहत्तर विकास र रक्षाको लागि छुट्टै ऐन आवस्यक रहेकोमा समेत दुवाडीले औँल्याउनु भयो ।युथ एड्भोकेसी नेपालका अध्यक्ष तथा महाभेलाका पूर्वसंयोजक नरेन खतिवडाले राजनीतिक दल जिम्मेवार नहुँदा युवा, महिला, दलित तथा लैंगिक अल्पसङ्ख्यकका मुद्दा अझै सम्बोधन हुन नसकेको बताउनुभयो ।सामाजिक मुद्दालाई अघि बढाउन घोषणापत्रमा आएका विषयलाई नागरिक अधिकारको मुद्दाका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।

महाभेलाको मूल आयोजक समितिकी अध्यक्ष रोशना खड्काले मानव अधिकारको विषयमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउन र आम नागरिकमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा सचेतना जगाउन महाभेलले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गर्नु भयो ।

मानव अधिकार नैसर्गिक अधिकार भएकाले हरेक व्यक्तिले यसको रक्षार्थ आफ्नो ठाउँबाट निरन्तर आवाज उठाउनुपर्ने बताउँदै उहाँले सरकारले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसँगै सीमान्तकृत वर्गका मानव अधिकार सम्वर्धन र संरक्षणमा ध्यान दिन आवस्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।



0 Comments