Vivek Dhungana काठमाडौँ । ०७१ असोज ६ गते तिहारलगत्तै बोक्सीसम्बन्धी (कसुर र सजाय) विधेयक २०७१ संशोधनसहित व्यवस्थापिका-संसद्मा पेस हुने भएको छ। महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक हकहित तथा समाजकल्याण समितिका सभापति रञ्जु झाले बोक्सी शब्द आफैँमा काल्पनिक भएकाले समितिमा संशोधनका लागि छलफल भइरहेको सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिएकी छन् । बोक्सीका नाममा विभिन्न जिल्लाका महिलाले बर्बरपूर्ण यातना भोग्दै आएका छन् । एकल महिला, आर्थिक रुपले विपन्न, कथित तल्लो जाति भनिएकालाई समाजले बोक्सीको आरोप लगाउँदै आएको छ । समाजमा हचुवाका भरमा बोक्सीको आरोप लगाई चारपाटा कपाल काटिदिने, यातना, दिने र आरोपित महिलालाई समाजबाट नै बहिष्कार गर्नेजस्ता अमानवीय कार्य हुँदै आएको छ । बोक्सीको दोषारोपण गरी महिला वर्गमाथि विभिन्न अमानवीय, शारीरिक यातना तथा पीडा दिने क्रमलाई फैलिनबाट रोक्ने उद्देश्यले संसद्मा उक्त विधेयक पेस भएको थियो । संसद्मा व्यापक छलफलपछि संशोधनका लागि उक्त विधेयक समितिमा पठाइएको हो । सभापति झालाई ओमेन एक्ट र सामुदायिक सारथी नामक संस्थाले बोक्सीसम्बन्धी -कसुर र सजाय) विधेयक २०७१ माथि नागरिक राय सुझावका सर्न्दर्भमा तयार पारेको प्रतिवेदन असोज ६ गते काठमाडौँमा आयोजित समारोहमा हस्तान्तरण गरेको छ । समारोहलाई सम्बोधन गर्दै झाले बोक्सी शब्द आफैँमा काल्पनिक भएकाले समितिमा सो नामलाई संशोधन गरी कथित बोक्सी आरोपसम्बन्धी कसुर सजाय ऐन २०७१ राख्ने सहमति भएको बताइन् । कार्यक्रममा सभासद् जीवन परियारले समितिमा पेस भएको बोक्सीसम्बन्धी (कसुर र सजाय) विधेयक माथि समितिमा छलफलपछि पुनः व्यवस्थापिका-संसद्मा पठाउने बताइन् । विवेक ढुङ्गाना