लुघवित्तीय संस्थाविरुद्धको संघर्ष समितिले विभिन्न माग राख्दै मंगलबारदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि अनिश्चितकालीन धर्ना सुरु गरेका छ। लघुवित्तीय संस्थाले लगाइएको ऋण मिनाह लगायतका माग राख्दै पीडितहरुले मोरङलगायत देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र काठमाडौंमा अनिश्चितकालीन धर्ना सुरु गरेको जनाएका छन्। लघुवित्तीय संस्था खारेजी, सामूहिक ऋण मिनाह, गरिब तथा विपन्न वर्गलाई निःशुल्क ऋण, आवश्यकता र क्षमता आधारित काम र दामको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका माग राख्दै अनिश्चितकालीन धर्ना सुरु गरेको संघर्ष समिति मोरङका संयोजक किशोर खवासले बताए।

बढी नाफा कमाउनका लागि उत्पादनभन्दा अनुत्पादित क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित भई सदस्यहरुलाई ऋणको भारी बोकाएको आरोप लगाउँदै, संयोजक खवासले भने, ‘बचत हिसाब किताब नदिनु, पासबुकहरु शाखा कार्यालयमा केन्द्रित गरी ऋणीहरुको समेत हिसाब किताब गोलमाल गर्नु, लघुवित्तीय संस्थाहरुले फिर्ता नहुने गरी केन्द्र बचतको नाममा विगत ३० वर्षदेखि गरेको प्रति सदस्य ५ रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने, कर्जा प्रवाह गर्दा सेवा शुल्क ढेड प्रतिशतको नामा वर्षमा २/३ पटक पुनःकर्जा प्रवाह गर्दा असुल गरेको रकम तुरुन्त फिर्ता गर्नुपर्नेलगायतको माग रहेको छ।’ कुनै एक ठाउँको मात्रै समस्या नभई देरभर लुघवित्तीय संस्थाले पीडित बनाएको हुँदा संघर्ष समितिले उठाएका मागहरुलाई सरकारले ध्यानमा दिँदै तुरुन्त सम्बोधन गर्नुपर्ने संयोजक खवासले बताए।