Vivek Dhungana काठमाडौँ । ०७१ मङ्सिर १ गते फौजदारी मुद्दाका साक्षीलाई सुरक्षा र बाटो खर्च उपलव्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता देवकी पोखरेलले महिला हिंसाका मुद्दामा पीडित पक्षका साक्षीलाई सुरक्षा र बाटो खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै ०७० असार २५ गते दायर गरेको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय गोपाल पराजुली र चोलेन्द्र शमशेर राणाको कात्तिक ३० गतेको सैयुक्त इजलासले सरकारवादी मुद्दामा बकपत्र दिन जाने साक्षीलाई सुरक्षा र बाटो खर्च उपलब्ध गराउन आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए । सरकारी मुद्दासम्बन्धी नियमावली २०५५ ले व्यवस्था गरेको साक्षीको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप व्याख्या गर्दै इज्ालासले कुन मुद्दामा र कस्ता साक्षीलाई रकम वितरण गरिएको भन्ने बारे विवरण राख्न समेत निर्देशन दिएको छ । साथै यसरी वितरण रकमलाई पारदर्शी बनाउन अदालतको मिसिलमै वितरण रकमको निस्सा जनिने गरी उल्लेख गर्न सर्वोच्चले भनेको छ । निर्देशनात्मक आदेश जारी भएसँगै सरकारले साक्षीलाई दैनिक भ्रमण भत्ता ३ सय ५० रूपियाँ, बाटो खर्च १ सय ५० रूपियाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । साक्षीलाई वितरण गरिने सो रकम महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फ लेखापरीक्षण गरिनुपर्ने र विषेश गरी महिला हिंसाका मुद्दाहरूमा महिला साक्षीलाई प्राथमिकता दिई रकम वितरण गर्न समेत सर्वोच्चले आदेश दिएको सह प्रवक्ता दाहालले बताए । विवेक ढुङ्गाना