विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) देशको मानवअधिकार अवस्थाको ऐना भएको काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा सरोकारवाला अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन् । नेपालको पहिलो विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाबाट प्राप्त सिफारिसहरुको कार्यान्वयन अवस्थाका बारेमा विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका लागि गैरसरकारी संस्थाहरुको सञ्जालको सचिवालय अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा अधिकारकर्मीहरुले सो कुरा बताएका हुन् । कार्यक्रममा इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापित मूल्य र मान्यताको आधारमा यूपीआरबाट देशको मूल्याङ्कन हुने बताए । उनले कानुनी दस्तावेजमा तथा प्रतिबद्धतामा अब्बल मानिएको नेपालको मानवअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए । अध्यक्ष प्याकुरेलले भने, 'एकातिर राष्ट्रको शिर उँचो राखिराख्नु पर्ने छ भने अर्कातिर शासकलाई मानवअधिकारमैत्री बनाउनुपर्ने चुनौति छ ।' अब बजेट मानवअधिकारमैत्री छ कि छैन भनेर विश्लेषण गर्न सके देशको मानवअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता र्छलङ्ग हुने प्याकुरेलको भनाइ छ । कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व सदस्य गौरी प्रधानले सन् २०११ मा नेपाल सरकारले, राष्ट्रिय मानवअधिकार सँस्थाहरुले र नागरिक समाजले गरी तीनवटा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको बताए । उनले भने, 'सरकारले मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्ने कामबाट कुनै पनि बहानामा पन्छन मिल्दैन ।' उनले मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड एउटै हुने हुनाले त्यो हेर्ने काम यूपीआरबाट देशको मानवअधिकारको अवस्था उजागर हुने बताए । कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव डिल्लीराज घिमिरेले मानवअधिकारमैत्री काम गर्न नेपाल सरकारका सामु थुप्रै चुनौती र अवसर रहेको बताए । उनले देशको मानवअधिकार अवस्था सुधार गर्न सरकार, राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरु र नागरिक समाजको सहकार्यबाट मात्रै सम्भव हुने बताए । कार्यक्रममा यूपीआरका लागि गैरसरकारी संस्थाहरुको सञ्जालको सचिवालय इन्सेककी सम्झा श्रेष्ठ, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका बासुदेव बजगाईं र अधिवक्ता हरि फूँयालले युपीआरको परिचय र नागरिक समाजका तर्फबाट आगामी युपीआर २०१५ को तयारी, मानवअधिकार आयोगका तर्फबाट आयोगको २०१५ को प्रतिवेदनको तयारी र अघिल्लो युपीआरको सुझावहरुको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रस्तुति गरेका थिए । नेपाल सरकारलाई सन् २०११को विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाबाट १ सय ९१ वटा सुझावहरु प्राप्त भएका थिए । तीमध्ये ५६ वटा सुझावलाई मान्न सकिने सरकारले जवाफ दिएको थियो । २८ वटा सुझावहरुको जवाफमा पहिला नै लागु भैसकेको र ९६ वटा सुझाव स्वीकार गरेको थियो भने १५ वटा अस्वीकार गरेको थियो ।