आफ्ना विविध माग राख्दै विगत २३ महिनादेखि ज्येष्ठ नागरिकहरू निरन्तर धर्नामा रहेको र यसप्रति सरकार उदासीन देखिएको भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पुस १९ गते विज्ञप्ति जारी गरी आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । ज्येष्ठ नागरिकका सम्बन्धमा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान, 'ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३' तथा सर्वोच्च अदालतले ज्येष्ठ नागरिकका पक्षमा २०६७ चैत २४ गते गरेको फैसलाबमोजिम ज्येष्ठ नागरिकहरूले सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने हकको तत्काल सुनिश्चित गर्न आयोगले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षा गराएको छ ।