अप्रिल २५ को भूकम्पपश्चात बालबालिकाको बेचबिखन रोक्न महिला, बालबालिका र समाज कल्याण मन्त्रालयले बाल दत्तक गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। प्रतिबन्ध दुबै अन्तर्राष्ट्रिय र स्थानीय बच्चा दत्तक लागू गर्दछ। "बच्चाहरू विपत्तिको क्रममा बेचबिखनको शिकार हुने ठूलो जोखिममा छन् किनकि उनीहरूलाई सुविधाजनक जीवन र उत्तम शिक्षाको सम्भावनाको साथ ट्रेडरहरूले आकर्षण गर्न सक्छन्। त्यसैले हामीले भर्खरै बच्चाको गोद लिन प्रतिबन्ध लगाएका छौं, ”मन्त्रालयका सहसचिव राधिका अर्यालले भने।

अर्यालका अनुसार पछिल्ला  दिनमा  बच्चाहरूलाई बेचबिखनकर्ताबाट उद्धार गरिएको थियो। ती मध्ये १९  जना बच्चा डोलाखाका, ४५  धादिङ बाट र २२ वलाइट रुकुमका छन्। “यी बच्चाहरू अहिले बाल कल्याण शेल्टरमा छन् र अपराधीहरू विरुद्ध मुद्दा हालेको छ,” अर्यालले भने। बाल बेचबिखन रोक्न, गृह मन्त्रालयको समन्वयमा महिला, बालबालिका र समाज कल्याण मन्त्रालयले आफ्ना बाबुआमाविना यात्रा गरिरहेका बच्चाहरूको लागि जिल्ला बाल कल्याण संघ, जिल्ला प्रशासन वा गाउँ विकास समितिबाट अनुमति पत्र लिन अनिवार्य गरेको छ।

त्यस्तै सीमा क्षेत्रका सुरक्षा बललाई पनि सतर्क रहन निर्देशन दिइएको छ। "स्थानीय प्रशासन उद्धार र राहत कार्यमा केन्द्रित भएकोले यस समयमा हामीलाई सतर्क रहन सुरक्षा बल चाहिएको छ," महिला, बालबालिका र समाज कल्याण मन्त्रालयले  बाल कल्याण विभाग प्रमुख किरण रुपाखेतीले भने। यसबाहेक, महिला, बालबालिका र समाज कल्याण मन्त्रालयले भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा आफ्ना विकास साझेदारहरु संग मिलेर जागरूकता कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने योजना पनि बनाएको छ। यसले देश भरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई नयाँ बाल कल्याण आश्रयहरु खोल्न अनुमति जारी नगर्न सूचित गरेको छ।

बाल कल्याण विभागको प्रारम्भिक तथ्याङ्कले देखाउँदछ कि भूकम्पले बच्चाहरूलाई टुहुरा दियो। तीमध्ये २१ जना रासुवा, १६  सिन्धुपाल्चोक, ११  धादिङका, तीन जना गोरखा, डोलाखा र कास्कीका दुई र काभ्रेका २ जना रहेका छन्। रुठाखेटीले भने कि सरकारले अनाथ बालबालिकाको नजिकका आफन्तहरु संग पुनःस्थापनासम्बन्धी दिशानिर्देश तयार गरिरहेको छ। "हामी पारिवारिक वातावरण प्रदान गर्न चाहान्छौं यदि हामी सकेसम्म यी बच्चाहरूलाई तिनीहरूका नजिकका आफन्तहरूसँग बस्न कोशिस गर्नेछौं। यदि यो सम्भव भएन भने हामी यी बच्चाहरूको लागि अन्य आश्रय गृहहरू खोज्नेछौं, ”रुपाखेतीले भने। रुपाखेतीले यो पनि भने कि महिला, बालबालिका र समाज कल्याण मन्त्रालयले १४ भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा ६५ बालमैत्री स्थानहरू खोल्यो।