आदिवासी जनजाति नेताहरुले एकल जातीय पहिचानविनाको संविधान र संघीयता नमान्ने बताएका छन् । बिहीबार सुनसरीको धरानमा आयोजित किरात याक्थुम चुम्लुङको १७ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित खवरदारी सभामा बोल्दै अधिकांश आदिवासी नेताहरुले उक्त कुरा बताएका हुन् । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कांग्रेसका पुर्व सदस्य तथा प्रजातन्त्र सेनानी भुविक्रम नेम्वाङले जातीय पहिचानबिनाको संघीय संविधान र संघीयता लिम्बुवानका जनताले मान्न नसकिने बताए । उनले पहिचान र अधिकारको मुद्धालाई कांग्रेसले समाप्त बनाएको र एमालेले सर्मथन गरेको आरोप लगाए । उनले पृथ्वी नारायण शाहका पालामा खोसिएका जनजातिका हकअधिकार शान्तिपूर्ण आन्दोलनको माध्यमबाट प्राप्त गर्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् । स्वर्गीय बीपी कोइरालाका सहयात्रीसमेत रहेका नेम्वाङले काग्रेसले आदिवासी जनजाति समुदायलाई होच्याएर थिचोमिचो गरेकै कारण आफुले कांग्रेस छाडेको बताएका छन् । कार्यक्रममा संघीय लिमबुवान पार्टी नेपालका अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले अरुण पूर्वका नौ जिल्लाई ऐसिहासिकताका आधारमा लिमबुवान राज्य घोषणा गर्नुपर्ने बताए । उनले लिम्बुवान राज्य जातीय नभएर सबैको साझा घर भएको पनि बताए । ‘हामीले लिम्बुवान जातीय हिसावले मागेका छैनौ’, लिङ्देनले भने, लिम्बुवान घर हो भने नेपाल हाम्रो देश हो ।’ आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष तथा सभासद नरेन्द्र कुमालले पनि पहिचानसहितको संविधान र संघीयता जारी जर्न माग गरे । आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्वअध्यक्ष पासाङ शेर्पाले पहिचानसहितको संविधान जारी नगरे पहिचान विरोधिहरुलाई छानीछानी गाली ठेक्ने चेतावनी दिएका छन् । कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति अगुवा मल्लके सुन्दर, संघीय समाजवादी फोरमका नेता रकम चेम्जोङ, लिम्बुवान मुक्ति मोर्चाका महासचिव मुक्साहाङ मेन्याङबो लगायतले पहिचानसहितको संविधान र संघीयता नभए देशमा अर्को जनआन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन् ।