संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका नेताहरूलाई गैरकानुनी हिरासतमा राखिएको भन्दै परेको बन्दी प्रत्यक्षिकरणको रिट निवेदन रौतहट जिल्ला अदालतले खारेज गरेको छ । गौर नपा-५ का गौरीशंकर यादवले मोर्चाका नेताहरूका तर्फबाट भदौ ३० गते रौतहट जिल्ला अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षिकरणको रिट दर्ता गराएका थिए । उक्त रिटमाथि आज रौतहट जिल्ला अदालतमा सुनवाइ हुँदा जिल्ला न्यायाधीश कृष्णबहादुर थापाको इजलासले खारेज गरेको अदालतका प्रवक्ता जानकीरमण यादवले बताए । अदालतले गिरफ्तार गरिएका व्यक्तिहरू उपर कानुन बमोजिम म्याद लिई अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको देखिएकाले रिट निवेदन खारेज गरिएको जनाएको छ । रिट निवेदनमा जिल्ला प्रसाशन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र त्यस कार्यालयका प्रमुखहरुलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । अदालतले कानुन बमोजिम केही सार्वजनिक अपराध मुद्दा दर्ता गरी म्याद लिई हिरासतमा राखेको देखिँदा ऐनले दिएको म्याद भित्रमा अनुसन्धानको प्रक्रिया पूरा गर्न सम्बन्धित कार्यालयलाई आदेश समेत दिएको छ । अदालतले बन्दीसहित उपस्थित हुन दिएको आदेश अनुसार प्रतिवादी बनाइएका प्रहरी कार्यालयले गिरफ्तार गरेका स्थानीय नेताहरू रामेश्वर राय यादव, रामकिशोर यादव, अजयकुमार गुप्ता, शेख जमशैद र अनिल सिंहलाई ३१ गते ११ बजे अदालतमा उपस्थित गराएको थियो ।

बिपिन गौतम