बादी समुदायले आफ्नो जीविकापार्जनका लागि यौन व्यवसाय अपनाईरहेको छ र सरकारले उनीहरूको उचित पुनःस्थापनाको लागि उचित पहल गर्न माग गरेको छ। राष्ट्रिय बादी अधिकार संघर्ष समितिले शनिबार यहाँ आयोजित 'बादी समुदायको समस्या समाधान गर्ने उपायहरू' कार्यक्रममा उनीहरूसँग भएका सम्झौताहरूलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरे। सरकारले बस्तीको व्यवस्था गरी जग्गा स्वामित्व प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुपर्दछ, उनीहरू थपे। सो अवसरमा भूमिसुधार राज्यमन्त्री विक्रमबहादुर थापाले बादी समुदायलाई सम्मानपूर्वक समाजमा बस्न सक्ने वातावरण हुनुपर्दछ र उनीहरूलाई अहिले बसोबास गर्ने जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

यस्तै व्यवस्थापिका  संसदको सुशासन र अनुगमन समितिका अध्यक्ष मोहनसिंह राठौड़ले नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि बादी समुदायको जीवनमा कुनै परिवर्तन नभएको बताउनुभयो। राठोरले भने कि उनी २०६४ सालमा सरकार र बादी समुदायको बीचमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न खोजिरहेका थिए। संघर्ष समितिका अध्यक्ष उमादेवी बादीले विगतको सम्झौतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन नगरेको खण्डमा सरकारको बिरूद्ध ताजा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। सरकारले २०६४ सालमा बादी समुदायको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र राजनीतिक स्थितिको आकलन सहितको प्रतिवेदन तयार गर्न बादी अध्ययन टास्कफोर्स गठन गरेको थियो। कैलालीको लम्की-छुहा नगरपालिकाको बलचौरमा १६ जिल्लाका २५७ बादी परिवार बसोबास गरिरहेका छन्।