सर्वोच्च अदालतले फेरि एकपटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई यसको क्षेत्राधिकारबारे सम्झना गराएको छ र उक्त क्षेत्राधिकारलाई नहटाउने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। धादिंग जिल्ला नालांग गाविसका कृष्णबहादुर सिलवालले दायर गरेको रिट याचिकामा जवाफ दिँदै न्यायमूर्ति ओमप्रकाश मिश्रको एकल पीठले केही विवादित जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न जग्गा राजस्व कार्यालय  धादिंगलाई आदेश दिने क्रममा सीआईएले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा परेको बताएको छ। सिलवालदेखि सरकार सम्म।

सीआईएएले डिसेम्बर २७ ,२०१५ मा यस विषयमा निर्णय लिइसकेको थियो र दुई दिन पछि जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न   धादिंगको भू-राजस्व कार्यालय र सर्वेक्षण कार्यालयलाई आदेश जारी गर्‍यो। यसबारे सिलवाललाई हालसालै थाहा भयो र जुलाई २६ मा सर्वोच्च अदालतमा सिएलए अदालतले अदालतको अदालतमा पेश गर्यो जसमा सीआईएले कसरी अदालतको आदेश जस्तो आदेश जारी गर्न सक्छ भनेर प्रश्न गर्यो। मंगलबार  याचिकामा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै एकल पीठले भने कि सीआईएएको निर्णय र धादिंगका दुई कार्यालयहरुलाई दिएको आदेश भ्रष्टाचार रोधी संस्थाको कार्यक्षेत्रमा फेला परेन।

अदालतले यस मुद्दामा प्रतिवादीहरुलाई स्थगित आदेश पनि जारी गरेको छ। अदालतले सीआईएए र  धादिंगका दुई कार्यालयहरुलाई १५  दिन भित्र आफ्नो कारवाहीको कारण प्रस्तुत गर्न भन्यो। यसअघिको जनवरीमा सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको सम्बन्धमा त्यस्तो आदेश जारी गरेको थियो। थापाले आफ्नो कानून फर्ममा छापा मारेको सम्बन्धमा दायर गरेको रिट याचिकामा अन्तिम फैसला सुनाउँदै अदालतले सीआईएएलाई आफ्नो गतिविधि अघि बढाउँदा यस क्षेत्रको सीमा नाघ्ने आदेश दिएको थियो। अदालतले क्षेत्राधिकार नाघीएको आदेशको बाबजुद सीआईएएले विभिन्न सरकारी एजेन्सीहरूलाई बिभिन्न व्यक्तिहरू विरुद्ध कारबाही गर्न आदेश गरिरहेको छ।