सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई टीआरसी ऐनमा संशोधन गर्न र नयाँ युगको युगका मुद्दालाई छिटो सुल्झाउन यातना दिने अपराध गर्ने नयाँ कानुन ल्याउन दबाब दियो। यसका अध्यक्ष सूर्य किरण गुरुङकोको नेतृत्वमा एक टीआरसी प्रतिनिधिमण्डलले आज प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटे र संक्रमणकालीन न्यायका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न अनुरोध गरे। उपप्रधानमन्त्री बिमलेन्द्र निधि र कानून तथा न्यायमन्त्री अजयशंकर नायकको साथ बसेका प्रधानमन्त्री दाहालले युद्धकालका बाँकी रहेका मुद्दाको प्रारम्भिक समाधान गर्नु उनको सरकारको प्राथमिकता रहेको बताएका थिए र प्रतिनिधिमण्डललाई आश्वासन दिए कि उनी कुनै पनि हालतमा छोड्ने छैनन्। यसैबीच प्रधानमन्त्रीले युद्धकालको अवधिमा घोर अधिकार हनन भएको घटनामा माफी माफी नहुने स्पष्ट पार्नुभयो र जिम्मेवार व्यक्तिलाई कारबाहीमा ल्याइने गुरुङकले भने। दाहालले टीआरसी ऐनलाई संशोधन गर्ने बिलको मस्यौदा पूर्ववर्ती सरकारले तयार गरेको हो र यसलाई संसदमा कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएका थिए। गुरुङले दाहाललाई यातनालाई फौजदारीकरण गर्न आवश्यक पर्ने कानून बनाउनुपर्ने, केही अपराधको परिभाषा गर्न टीआरसी ऐनमा संशोधन गर्ने र बलात्कारको सीमितताको कानूनलाई खारेज गर्ने कुरामा जोड दिए।

हिमालयन टाइम्ससँग कुराकानी गर्दै उपस्थित अटर्नी जनरल रमनकुमार श्रेष्ठले बलात्कार र अतिरिक्त न्यायिक हत्यालगायतका गम्भीर अपराध गर्नेलाई माफी नहुने कुरा दोहोर्‍याए। यसैबीच सत्य तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य माधवी भट्टले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भोक हडताल गरिरहेका गंगमाया अधिकारीको जीवन बचाउन आवश्यक कार्य गर्न आग्रह गरेका छन जसले उनका छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या गर्नेलाई कारबाही गर्न खोजेका छन्। गोरखा जिल्लाको फुजेल गाविसका निवासी कृष्णप्रसाद अधिकारीलाई ६ जुन २००४ मा माओवादी कार्यकर्ताले मारिदिए। बैठकमा उपस्थित अटर्नी जनरल रमनकुमार श्रेष्ठले भने कि गंगामायाले यस मुद्दालाई नियमित अदालत मार्फत समाधान गर्नु पर्ने छ वा टीआरसीबाट।