ठेक्का विवाद छानबिन र आक्रमण गर्ने दोषीलाई प्रहरीले पक्राउ नगरेको भन्दै नागरिक समाज परासीका अध्यक्ष शम्भु उपाध्याय सोमबारदेखि आमरण अनशन बसेका छन् । जिविसले आह्वान गरेको जिल्ला निकासी ठेक्काको विषयमा ज्ञापनपत्र बुझाउन जाने क्रममा आफूमाथि आक्रमण गर्ने तीनजनालाई कारबाहीको माग गर्दै उपाध्याय जिविसको परिसर बाहिर अनशन बसेका हुन् । जाहेरी दिएको एक साता पुगिसक्दा पनि राजनीतिक दबाबमा प्रहरीले निवदेन दर्ता नगरेको उनको आरोप छ । प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद चौधरीले दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्ने समय दिएकाले निवेदन दर्ता नगरेको बताए । निवेदनमा उल्लेख गरेका व्यक्तिलाई बोलाई दोषी देखिएमा कारबाही गरिने चौधरीले बताए । जिल्ला विकास समिति नवलपरासीले लगाएको ठेक्का विवादको चौतर्फी आलोचना भए पनि त्यसको छानबिन भने भएको छैन । आलोचना भएपछि जिल्ला निकासीको ठेक्का पाएका व्यवसायीलाई जिविसले कर उठाउने इजाजत पत्र (पट्टा) समेत दिन सकेको छैन । जिविसले आब २०७३/०७४ का लागि लगाएको जिल्ला निकासीको ठेक्का गत वर्षभन्दा तीन करोड रुपैयाँ घटेर दिइएको विषयले उग्र रूप लिँदै गएको छ । गत वर्ष चार करोड २५ लाखमा ठेक्का दिइए पनि अहिले भने जिविसले एक करोड ३१ लाखमा दिएको छ । एक दैनिक पत्रिकामा निस्केको सूचना जिविसले लुकाएको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ । सूचना लुकाएका कारण ठेक्का प्रतिस्पर्धामा जान नसकेको र जिल्लालाई तीन करोड घाटा लागेको भन्दै राजनीतिक दलसमेतले बदरको माग गरेका छन् । जिविसले भने अटेर गर्दै आएको छ । अघिल्लो वर्षको कबोल अंकभन्दा १० प्रतिशत बढेर ठेक्का दिइने प्रावधान भए पनि सो ठेक्का जिविसले तीन करोड घटेर दिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको हो । स्थानीय विकास अधिकारी लालकृष्ण पौडेलले भने ठेक्का राजश्व परामर्श समितिद्वारा लगाएकाले अनियमितता नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । ठेक्काबारे जानकारी दिन जिविसले जिल्ला प्रशासन, नगरपालिका र अन्य सरकारी कार्यालयमा सूचनाको प्रतिलिपी टाँस गर्नुपर्ने भए पनि कतै पनि सोबारे जानकारी नपठाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी माहादेव पन्थले बताए । ठेक्काका कारण नागरिक समाज र सर्वसाधारणमाथि आक्रमण भएको भन्दै विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादी नवलपरासीले छानबिन गर्न माग गरेको छ । जिल्लालाई घाटा हुने गरी मिलोमतोमा लगाइएको ठेक्का खारेजीको माग गर्दा केही उच्छृंखल व्यक्तिले नागरिकसमाज र सर्वसाधारमाथि आक्रमण गरेको भन्दै छानबिन गर्न माग गरेको हो ।