प्राकृतिकरन नागरिकहरु लाई सम्विधानसभा को उच्च दर्जामा शामिल गराउनु पर्ने मधेशी पार्टी को आग्रह को ठुला ठुला पार्टिहरु विरोध गरिरहेको बेला ति पार्टीहरु लाई आन्तरिम सम्विधान थालनी गर्न पनिधौ धौ परीरहेको छ। विभिन्न पत्रपत्रीकाले नेपाल सरकार ले नागरिकता हासिल गरेको १० बर्ष पछी प्रकृतिकरन नागरिकहरुले सम्विधान सभामा ठाउँ पाउनेछन भनेर सम्विधान सन्शोधन गर्न लागेको खबर छापेपछी पार्टीहरु ले विरोध गरेका हुन्। संघीय समजवादी फोरम नेपाल का उपाध्यक्ष्य राजेन्द्र श्रेष्ठ का अनुसार पर्टी को माग नागरिकता नरहेको बताएका छन। सो निर्णय पश्चात केही युवाहरु ले माइतिघर मन्डला मा प्रदर्शन गरेक छन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ले आन्तरिम सम्विधान बारे निश्कर्ष निकाल्नका निमित्त छलफल भईरहेको बताएका छ्न। अन्तरिम सम्विधान ५५ (४) का अनुसार 'सम्विधान सभाका क लागि योग्य हुन नेपालमै जन्मेको अथवा वन्शज नागरिक भएको या प्रक्रितीकरन नागरिक जस्ले नेपाल मा १० बर्ष बिताइसकेको हुनु पर्छ। तर नयाँ संबिधान अनुसार वन्शज नगरिक हरु मात्र सम्विधान सभा को तहका लगियोग्य छन। प्रधानमन्त्री दाहालका सल्लाहकार चक्रपानी खनाल का अनुसार यो गोप्य सुचना बहिर आएकोले गर्दा सन्सद मै दर्ता भए तापनी यस प्रस्ताव लाई समर्थन गर्न अप्ठ्यरो परेको बताएका छन। ने।क।पा ए।मा।ले पार्टी ले यो प्रावधान लाई सन्सद बाट सहमती हुन नदिने बताएका छन। खनालक अनुसार यस बारे छलफल गर्न माओवादी कार्यालय को बैठक बुधवार बस्ने बताएका छन।