बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा बनेको मधेसी दलसहितको सरकारले परिपत्र गरेको थियो । पञ्चायतकालमा प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको पालामा घुम्ती शिविरमार्फत करिब ३० लाख १२ हजारलाई नागरिकता वितरण गरिएको थियो । दोस्रो पटक २०६३ को परिवर्तनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निर्णयमा ६ सय ६१ सदस्यीय घुम्ती टोली बनाएर करिब २६ लाख जनालाई नागरिकता वितरण गरिएको थियो । विभिन्न संघसंस्था, व्यापार र राजनीतिमा त्यस्ता नवनागरिकको वर्चस्व बढ्न थालेपछि सिफारिस गर्ने अगुवा अहिले पछुताउन थालेको जानकार बताउँछन् । वीरगन्जको सुन व्यवसायमा अहिले नवनागरिककै पकड बलियो बन्दै गएको छ । एक दशक अगाडिसम्म मदिरा बिक्री केन्द्र बनेको माईस्थान पछाडिको ठाउँ अहिले सुन गल्लीको नामले चर्चित बनेको छ । नेपाल दोधारमा : अमेरिकी अनुसन्धानकर्ता नागरिकताले शासन प्रक्रियामा भाग लिने अधिकार प्रदान गर्छ । यसले शक्तिसम्मको मार्ग प्रशस्त गर्छ । यो कुनै निश्चित सीमाभित्र बस्ने मानिस त्यस ठाउँमा बस्न वैध छ भन्ने कुराको प्रतीक हो । नागरिकता त्यस देशका नागरिक र सरकारका बीचमा भएको सम्झौता हो । त्यसैले राष्ट्रिय एकात्मकताको प्रक्रियामा नागरिकता महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अमेरिकी अनुसन्धानकर्ता फ्रेडरिक गेजको ‘रिजनालिज्म एन्ड न्यासनल युनिटी इन नेपाल’ (नेपालमा क्षेत्रीयता र राष्ट्रिय एकता) नामक पुस्तकमा लेखिएको छ, ‘नागरिकता लिनका लागि चाहिने योग्यताको राष्ट्रिय परिभाषा जटिल छ र यसले त्यस्ता विकसित देशका नेताहरूलाई ठूलो दोधारमा पार्छ, जसले प्रतिस्पर्धी र कहिलेकाहीं एकअर्काप्रति असहिष्णु क्षेत्रीय, जातीय र भाषिक समूहमा विभक्त नागरिकलाई समेटेर स्थिर राजनीतिक वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल पनि यस्तो दोधारमा परेको छ ।’ सामान्यतया कडा नागरिकताको प्रावधानको माग त्यति बेला उठ्ने गर्छ, जति बेला ठूलो मात्रामा मानिस बसाइँ सरेर आउँछन् । लेखक फ्रेडरिक एच. गेजले आफ्नो अनुसन्धानमा लेखेका छन्, ‘भारतबाट नेपालमा विशाल मात्रामा नभए पनि उल्लेखनीय मात्रामा बसाइँसराइ हुने डरले सन् १९६२ को संविधानदेखि नै नागरिकतासम्बन्धी कडा प्रावधान राख्न बल पुर्‍यायो । २० औं शताब्दीको सुरुमा पूर्वी र दक्षिणी युरोपबाट ठूलो मात्रामा मानिसहरू अमेरिका बसाइँ सरेकाले सन् १९२४ मा अमेरिकी आप्रवासन नियममा कडाइ गरियो । दक्षिण एसिया र वेस्ट इन्डिजबाट बसाइँसराइ भएकाले बेलायतमा त्यस्तै माग उठेको थियो । दक्षिण भारतबाट भएको तामिलहरूको ओइरोले गर्दा श्रीलंकाको नागरिकतामा तामिलविरुद्ध भेदभाव गर्ने प्रावधान राखियो । विडम्बना नै मान्नुपर्छ पहाडे नेपालीहरू ठूलो मात्रामा बसाइँ सरेकाले नेपालका छिमेकीहरू सिक्किम र भुटानले पनि यस्तै प्रावधान राखे ।’