जिल्लाको पुरानो नगरपालिका कलैयालाई उप-महानगरपालिका बनाउन माग गर्दै कलैयाको मुख्य चौकमा जारी रिले अनशनको एक साता पुरा भएको छ । बिहिबार पनि कलैयाको मुख्य चौकमा बारा उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाइमा बिभिन्न दल, संघसंस्था तथा स्थानियहरुको सहभागितामा रिले अन्शणलाई निरन्तरता दिइएको छ । कलैया नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिका बनाउन माग गर्दै बिहीबार व्यपारी र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरु संयुक्त रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारालाई घेराउ गरेका छन्। बारा उद्योग बाणिज्य संघको नेतृत्वमा बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म दुई घण्टा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई घेराउ गरेका हुन्। स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले जिल्लाको सदरमुकाम तथा पुरानो कलैया नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिका बनाउनको लागि सरकारलाई प्रतिवेदन पेश नगरेको भन्दै उद्योग वाणिज्य संघ बाराको नेतृत्वमा व्यपारी र राजनितिक दलहरुले कलैयामा तीन हप्तादेखि बिरोध विभिन्न चरणमा विरोध प्रदर्शन गरिँदै आएका छन्। कलैया नगरपालिकाभित्र रहेका पहिलादेखिको २५ वडाहरु मध्ये केही वडाहरुलाई छुटयाएर गढीमाई नगरपालिकामा मिलाएर जितपुर–सिमराको नामले उपमहानगरपालिका बनाउन स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले सिफारिस गरेपछि कलैयामा आन्दोलन शुरु भएको छ। स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले गरेको अव्यवहारिक निर्णयले कलैयावासीहरु अन्यायमा परेको भन्दै त्यसलाई सच्याउनको लागि जिल्ला प्रशासन घेरा गर्नु परेको बारा उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष बिनोद साहले बताए। सरकारले कलैया नगरपालिकाको इतिहास मेटाउन चार वर्ष पहिला घोषणा गरिएको जिल्लाको उत्तरी भेगको गढीमाई नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिका बनाउन खेलमा लागेको साहले आरोप लगाएका छन्। ३५ वर्ष भन्दा पुरानो कलैया नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिका बन्न नदिन आयोगले जिल्लाका एमाले र काँग्रेसका केही सांसदहरुसँग छलफल गरी नयाँ स्थानीय निकाय राख्न सुझावसहित सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन अव्यवहारिक रहेको संघीय समाजवादी फोरमाका नेता प्रमोद गुप्ताले बताए। पहिला बारामा छ वटा नगरपालिका र ६८ गाविसहरु रहेकोमा अहिले तयार पारिएको प्रतिवेदमा केही काँग्रेस र एमालेका केही सांसदहरुले आफनो पार्टीका आधार क्षेत्र रहेको गाविसहरुलाई एक ठाउँमा राख्नको लागि अव्यवहारिक तरीकाले स्थानीय निकायहरु गठन गर्न लगाएको विरोधकर्ताहरुको आरोप रहेको छ। आयोगले हालै एउटा सिमरा–जीतपुर उपमहानगरपालिका, कलैया,कोल्वी,महागढीमाई,सिम्रौनगढ र निजगढ गरी पाँचवटा नगरपालिकासहित सातवटा गाउँपालिका गरी १३ वटा स्थानीय निकाय राख्ने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ।