Bhojraj Timalsina काभ्रे । वैशाख १५ गते काभ्रेमा भएको एक सामूहिक बलात्कार घटनाका आरोपितहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले ०७० वैशाख १५ गते कार्यालय परिसरमा सार्वजनिक गरेको छ । पत्रकार, महिलाअधिकारकर्मी र स्थानीयहरूलाई कार्यालयमा बोलाएर आरोपितहरूलाई गिरफ्तार गर्ने प्रहरीहरूलाई नगद प्रदान गर्दै सम्मान गरिएको छ । एक १५ वर्षीया बालिकालाई घरमा खाना खाइरहेको अवस्थामा ०६९ चैत १३ गते साँझ सामूहिक बलात्कार गर्ने सिपालीचिलाउने गाविस-३ का ५४ वर्षीय शंखमान मोक्तान, मेथिनकोट गाविस-९ का २५ वर्षीय विशाल भनिने पञ्चबहादुर स्याङतान, शिखरआम्बोटे गाविस-८ का २२ वर्षीय कुमार विश्वकर्मा, मेथिनकोट गाविस-९ का १८ वर्षीय रामबहादुर स्याङतान, सिपालीचिलाउने गाविस-३ का अनिल भनिने २० वर्षीय आकाश तामाङ र शिखरआम्बोटे गाविस-८ निगालेका २१ वर्षीय कृष्ण विश्वकर्मालाई ०७० वैशाख १३ गते प्रहरीले गिरफ्तार गरेको बतायो । यसअघि बलात्कारको योजना बनाएको भनी बनेपा नपा-८ निवासी ४३ वर्षीया जानुकादेबी थापालाई २०६९ चैत २० गते प्रहरीले गिरफ्तार गरेको थियो । प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएकालाई डाका, ज्यानमार्ने उद्योग र जबर्जस्ती करणीअन्तर्गत मुद्दा चलाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका डिएसपी कृष्णजी अधिकारीले बताए । यस मुद्दामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काभ्रेले ०७० वैशाख १५ गते नै जिल्ला अदालत काभ्रेमा अभियोग दर्ता गराएको छ । घरमा बाबु-छोरी मात्र बसेको अवस्थामा पानी खान भनी आएका अपरिचित व्यक्तिहरूले बाबुलाई बाँधेर कुटपिट गर्दै घरको दोस्रो तल्लामा लगी घाँटीमा खुकुरी राखी सामूहिक बलात्कार गरिएको पीडित बालिकाले बताएकी थिइन् । बलात्कृत बालिकाको ०६९ चैत १४ गते शिक्षण अस्पताल काठमाडौंमा स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको हो । एकान्तमा घर रहेको र घटनाका कारण बाबु-छोरी नै बेहोस भएका कारण तत्काल छिमेकीहरूले घटनाका विषयमा थाहा पाउन सकेका थिएनन् । पीडकहरूको साथबाट घटनाका समयमा लुटिएको मोवाइल २ थान, खकुरी ३ थान र घटनाका समयमा प्रयोग भएको नाम्लो पनि प्रहरीले बरामद गरेको छ । पीडित बालिकालाई ०६९ चैत १५ गतेदेखि सुरक्षाका लागि अल्पकालिन महिला आश्रयस्थल (सेफ हाउस) धुलिखेलमा राखिएको छ । घटनाका विषयमा इन्सेक प्रतिनिधि संलग्न एक मानवअधिकारकर्मीको टोलीले ०६९ चैत २२ गते घटनास्थलमा पुगी स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । इन्सेक, सिविन, सिभिक्ट र ओरेकलगायतका संस्थाहरू संम्मिलित एक टोली प्रहरीले अनुसन्धानमा सक्रियता नदेखाएको भनी प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र गृहमन्त्रालयमा डेलिगेसन समेत गएका थिए । यस घटनामा पीडित र पीडितका परिवारलाई न्याय र संरक्षण दिनका लागि एसियन मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र मानवअधिकार सम्बन्धी संघसंस्थाहरूद्वारा ध्यानाकर्षण र अर्जेन्ट अपिल प्रकाशन गरिएको थियो ।