उच्च अदालतले नेपालगन्जका दीपिका सोनी र मोहम्मद सकिल हलवाइलाई आमाको नामबाट एक महिनाभित्रै नागरिकता दिन आदेश दिएको छ । उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्जले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई यस्तो आदेश दिएको हो । नागरिकता उपलब्ध गराएपछि त्यसको जानकारीसमेत मागेको छ । न्यायाधीश सराङ सुवेदी र वीरबहादुर डाँगीको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको अदालतले जनायो । यी दुवैका बुबाको मृत्यु भएपछि उनीहरूको नेपाली नागरिक भएको पहिचान नखुलेको भन्दै स्थानीय प्रशासनले नागरिकता दिन इन्कार गरेको थियो । दुई महिनाको कानुनी लडाइँपछि अदालतले आमाको नामबाट नागरिकता दिन आदेश दिएको छ । बुबा गजेन्द्र सिंहको ०५९ मा मृत्यु भएपछि आमा पूर्णिमा सिंहले दीपिकाको पालनपोषण गरेकी थिइन् । २१ वर्षीया दीपिकाले चितवनस्थित इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल टेक्नोलोजी प्रालिबाट ०७२ मा स्टाफ नर्स पास गरेकी छन् । नागरिकता नबन्दा उनी सबै अवसरबाट वञ्चित भएकी थिइन् । ‘नागरिकता नहुँदा बैंकमा खाता खोल्न, रोजगारी प्राप्त गर्न र लोकसेवा परीक्षा दिन तथा थप पढाइ गर्नसमेत वञ्चित भएकी छु,’ उनले अदालतमा भनेकी छन्, ‘आमाको नामबाट नेपाली नागरिकता दिन नमिल्ने भन्दै प्रशासनले पटक–पटक फिर्ता पठायो ।’ सकिलका बुबा सगिर र आमा सवनमबीच सम्बन्ध विच्छेद भएपछि नागरिकता बनाउन समस्या भएको छ । बेपत्ता बुबाको परिचय नखुलेको भन्दै आमाको नामबाट नागरिकता दिन प्रशासनले इन्कार गरेको थियो । आमा सवनमको वंशजको नेपाली नागरिकता छ । बीएससीमा अध्ययनरत २० वर्षीय सकिल नागरिकताका लागि थुप्रैपल्ट प्रशासन धाएका छन् । ‘बुबालाई जसरी भए पनि सनाखत गर्नका लागि लिएर आउनुस्, आमाबाट सनाखत हुँदैन भनेर फर्काइयो,’ उनले भने, ‘अदालतको आदेशपछि नागरिकता पाउने आस जागेको छ ।’ आमाको नामबाट नागरिकता दिलाउन वरिष्ठ अधिवक्ता इन्द्रजितप्रसाद तिवारी, अधिवक्ताहरू सुनील श्रेष्ठ, लोकबहादुर शाह, विश्वजित तिवारी र बलबहादुर चन्दले कानुनी सहयोग गरेका थिए ।