Incident Reports

छाउपडी प्रथा र दैलेख घटनाका विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी

2017-07-24

Karnali, Dailekh, Bhagawatimai

 महिनावारी भएको बेला छाउगोठमा बस्न बाध्य पार्ने परम्पराकै कारण छाउगोठमा सर्पले टोकेको र उपचारमा पर्याप्त प्रयत्न नगरेको कारण दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका-६ लैनचौरकी १८ वर्षीया तुलसी शाहीको ज्यान गएको भन्दै परिवारका सदस्यहरूलाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखमा उजुरी दिइएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) जिल्ला प्रतिनिधि अमरबहादुर सुनार, सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक)का संस्थापक अध्यक्ष हिरासिंह थापा, न्याय तथा अधिकार संस्था नेपाल (जुरी-नेपाल)ललितपुरका अधिवक्ताद्वय विष्णुप्रसाद पोख्रेल, सशी बस्नेत, स्वस्थ महिनावारी अभियान्ता राधा पौडेल र पत्रकार सम्झना पौडेलले साउन ८ गते उजुरी दिएका हुन् । मुलुकी ऐन अदलको १० ग नं. मा ‘कसैले लैङ्गकि, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रथा-परम्परा, वैवाहिक स्थिति वा जबरजस्ती करणीबाट पीडित भएको, कुनै रोग लागेको वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा कसैलाई भेदभाव गरेमा ६ महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ’ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । उजुरीमा मृतक तुलसीकी आमा ६२ वर्षीया धीर्जा शाही, २५ वर्षीय जेठा दाजु प्रेमबहादुर शाही र २३ वर्षीय हिमबहादुर शाहीलाई विपक्षी बनाइएको छ । परम्परा थाम्ने नाममा छाउगोठमा पठाएको र सर्पले टोकेपछि तुरुन्तै मेडिकलमा नलगी धामी-झाँक्रीकोमा झारफुक गर्न समय खर्चेको कारण ज्यान गएकोले परिवारकै सदस्यलाई विपक्षी बनाइएको स्वस्थ महिनावारी अभियन्ता राधा पौडेले टिप्पणी गरिन् । गोरखा, धादिङ र प्रदेश नं. ६ तथा ७ का १९ समेत २१ जिल्लामा छाउपडी प्रथाका कारण महिला माथि विभेद भएको भन्दै परेको रिटका आधारमा सर्वोच्च अदालतले २०६२ वैशाख १९ गते छाउपडी प्रथाले महिलाको स्वास्थ्य, पोषण र सुरक्षामा समेत समस्या आउने भएकोले सामाजिक सचेतना अभियान सञ्चालन गर्न र बाधा अवरोध गर्नेलाई कारबाही गर्न कानुन बनाउन आदेश गरेकोमा सरकारले छाउपडी प्रथा उन्मूलन निर्देशिका-२०६४ ल्यायो तर कार्वान्वयन संयन्त्र प्रभावकारी बनाएको छैन । सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना नगरेकै कारण छाउपडी प्रथाले महिलाको स्वास्थ्य, पोषण र सुरक्षामा समस्या कायमै रहेकोले जुरी नेपालका अधिवक्ता सशी बस्नेतले सरकारविरुद्ध पनि रिट दिने तयारी भएको बताइन् । छाउपडी प्रथा उन्मूलन निर्देशिका-२०६४ ले तोकेको काम जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तहमा छाउपडी प्रथा उन्मूलन समिति गठन र क्रियाशील नबनाएको अधिवक्ता बस्नेतको भनाइ छ ।

0 Comments