शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन भनेर गठन गरिएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको थपिएको एक वर्षसमेत सकिँदैछ। आगामी माघमा उक्त म्याद थपिएपछि पुनः आयोगको कार्यादेशको समयावधि बढाउने गृहकार्य थालिएको समाचार आएको छ। २६ माघ ०७१ मा गठन भएको यो आयोगको अधिकांश समय आन्तरिक किचलो र द्वन्द्वमै बितेको छ। द्वन्द्वकालीन समयका पीडितहरू न्यायको पर्खाइमा बसे पनि यो आयोगले त्यसबारे छानबिन गरी सत्यको खोजी गर्दै उचित निरूपण गर्न सकेको छैन। दिएको कार्यादेशअनुसार समयमा काम नगरी समयावधि बढाउन खोज्ने प्रवृत्ति हावी हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। तत्कालीन विद्रोही र सरकारबीच भएको बृहत् शान्तिसम्झौताको महत्ववपूर्ण पक्ष उक्त सम्झौताको पालना गर्नु थियो। सम्झौतामा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विद्रोही पक्षबाट भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन तथा जघन्य अपराधमा संलग्न दोषीको पहिचान गरी उचित सजाय दिने उल्लेख थियो। हस्ताक्षर भएको दुई महिनाभित्र गठन गरिने भनिएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग आठ वर्षसम्म पनि गठन हुन सकेन। चौतर्फी दबाबपछि गठन भएको आयोगले करिब तीन वर्ष पुग्नै लाग्दासमेत पीडितलाई न्याय दिन सकेको छैन, आयोग निष्क्रियजस्तै छ। थपिएको समयावधि सकिनुअघि नै आयोगमा अरू अवधि बढाउने गृहकार्य सुरु भएको छ। सुरुमा आयोगको म्याद दुई वर्ष तोकिएको थियो। अब ऐनमा संशोधन गरी यसअघि किटान भएको अवधि हटाएर सूचनामार्फत नै अवधि बढाउन सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको छ। ऐनमा व्यवस्था गरिएको तीनबर्से अवधिको व्यवस्था हटाएर काम सम्पन्न गर्न नसक्ने अवस्थामा निरन्तर थप्न सकिने गृहकार्यले आयोग पदाधिकारीको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ। अनन्तकालसम्म राज्यको सेवासुविधा उपभोग गर्ने तर जिम्मेवारी पूरा नगर्ने प्रवृत्ति हावी छ। त्यसै पनि आयोग राजनीतिक दलका कार्यकर्ता÷समर्थकको भर्तीकेन्द्र बनाइयो। अब तिनलाई लामो समय जागिर खुवाउने प्रपञ्च जुटाउन प्रमुख दलबीच सहमतिको प्रयत्न भइरहेको छ। दलहरूबीच पनि सहमति जुट्न सकेन भने मन्त्रिपरिषद्को प्रस्तावमा व्यवस्थापिका-संसद्ले बहुमतका आधारमा प्रस्ताव पारित गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। यसबीचमा आयोगमा द्वन्द्वकालका ६३ हजार उजुरी परेका छन्। आयोगले उजुरीमा सनाखत गर्ने काम प्रारम्भ गरे पनि विस्तृत शान्तिसम्झौताको भावनाअनुसार भने काम गर्न सकेको छैन। द्वन्द्वपीडितले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐन संशोधनको माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूले द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पार्ने र यातना दिनेलाई अपराध मान्नुपर्ने, साक्षी र प्रमाण दस्ताबेजको सुरक्षासमेत हुनुपर्ने माग गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वपीडितको मागबमोजिम ऐन परिमार्जन गर्न आदेशसमेत दिइसकेको छ। त्यसो त अदालतले दोषी ठहर गरी कारबाही सुनाइएका बालकृष्ण ढुंगेललाई दलविशेषको संरक्षणको आडमा अझै पक्राउ गर्न सकिएको छैन। त्यसैले पनि पीडितले निष्पक्ष न्याय पाउनेमा आशंका छ। द्वन्द्वकालीन मुद्दाको निष्पक्ष छानबिन गर्ने हो भने आयोगले पीडितको आवाज सुन्न सक्नुपर्छ। आयोग पीडितमैत्री हुनुपर्छ। पीडितलाई बोलाएर उजुरीमा सही गराउँदैमा मुद्दाको किनारा लाग्न सक्दैन। आयोगलाई हतियारको रूपमा मात्र प्रयोग गरियो भने न्याय मर्नेछ। आयोग गठन गर्दा दलीय भागबन्डालाई आधार बनाइएकाले छानबिनमा त्यसको प्रभाव पर्नेतर्फ आयोग सजग हुनैपर्छ। पीडितले न्याय पाउनुपर्छ। दोषी उम्किन पाउनु हुँदैन। संवैधानिक हैसियत दिइएको आयोगले पनि कसैको प्रभाव र दबाबमा नपरी आफ्नो गाम्भीर्यलाई बुझ्नुपर्छ। शान्तिका नाममा पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गर्नु कसैको पनि हितमा हुँदैन। आयोग संवैधानिक दायित्वबाट चुक्यो भने दण्डहीनताको संस्कृति मौलाउनेछ।