मंसिर ४, २०७४-१६ वर्षअघि घरबाट भागेर राजधानी छिरेका मंगल माझी (नाम परिवर्तन) नागरिकता नभएकाले पहिचानविहीन भएका छन् । लामो समयसम्म सडकमा भौतारिएपछि बालगृहको संरक्षण लिएको उनले बताए । ‘बालगृहमै हुर्किएँ, पढें तर मेरो आफ्नो पहिचान छैन,’ उनले भने । माझीका अभिभावकको मृत्यु भइसकेको छ, आमाबाबुको दुवैको नागरिकताको प्रमाणपत्र नहुँदा उनको नागरिकता बन्न सकेको छैन । ‘म केही व्यवसाय गरेर आफ्नै खुट्टामा उभिन चाहन्छु, नागरिकता नभएकै कारण, व्यवसाय दर्ता गर्न पाएको छैन, जहाँ काम खोज्न जाँदा पनि नागरिकता नै माग्छन्,’ उनले गुनासो गरे । माझी त एक्ला प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । बालगृहको संरक्षणमा बसिरहेका अभिभावकविहीन बालबालिका जन्मदर्ता नभएकै कारण नागरिकता लिनबाट वञ्चित भइरहेका छन् । नेपालको संविधानअनुसार बाबुआमा पत्ता नलागेका बालबालिकाको हकमा बालगृहमा हुर्केको प्रमाणपत्र पेस गरेमा बाल कल्याण अधिकारीको नाममा नागरिकता दिन मिल्ने व्यवस्था छ । तर, अधिकांश बालगृह दर्ताबिना नै सञ्चालन भइरहेको हुँदा त्यहाँ बस्ने बालबालिका नागरिकता लिनबाट वञ्चित भइरहेको अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले बताइन् । ‘माइती नेपालजस्ता संस्थामा हुर्केकालाई मात्रै प्रसाशनले सजिलै नागरिकता दिन्छ, नागरिकता र बालबालिका ऐन आपसमा नमिल्दा पनि सडक बालबालिकालाई राज्यबाट पहिचान पाउन अप्ठेरो भइरहेको छ,’ उनले भनिन् । सडक बालबालिका र घरबाट भागेका बालबालिकाको हकमा नागरकता लिने प्रस्ट कानुन नबन्दा उनीहरूलाई नागरिकता दिलाउन समस्या भएको अधिवक्ता नवीनकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘घरबाट भागेका कति बच्चाहरू लामो समयपछि घर फर्किंदा परिवार र समाजले चिन्दैन, जन्मदर्ता र अन्य कागजात नहुँदा उनीहरूको नागरिकता बन्न सकेको छैन,’ उनले भने । नागरिकता नहुँदा यस्ता बालबालिकाले पढाइमा निरन्तरता दिन नसकेको, सीप हुँदाहुँदै पनि जागिर नपाउने, जागिर पाइहाले पनि कार्यालयले नागरिकताबिना नियुक्ति दिन नमान्नेजस्ता समस्या भोगिरहेको प्रभावितले सुनाए । कतिपय बालबालिका बालगृहमा मन लाग्दा बस्ने, मन नलाग्दा छोडेर हिँड्ने प्रवृत्ति कारण पनि उनीहरूले नागरिकता नपाएको अधिवक्ता सुष्मा गौतमले बताइन् । संविधानको धारा ११ ले नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएका प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ भनेको छ । तर, जन्मदर्ताको कारण देखाएर प्रशासनले नागरिकता दिन नमान्ने अधिवक्ता ढुंगाना बताउँछिन् । ‘अनाथालयले पनि न्वारन गरेर आफ्नै नाममा नागरिकता झिकाइदिन सक्छन्, तर सबै सडक बालबालिका न्वारन गर्ने अवस्थामा मात्रै बालगृह पुगेका हुँदैनन्, त्यस्ताले नागरिकताविहीन भएर बस्नुपरेको छ ।’ उनले भनिन् । जन्मदर्ता र नागरिकता नभएकै कारण बालबालिका राज्यले दिने अधिकारबाट वञ्चित भइरहेका छन् । केन्द्रीय बालकल्याण समितिको तथ्यांकअनुसार उपत्यकामा मात्रै करिब एक हजार सडक बालबालिका छन् । हाल सात सय सडक बालबालिका समितिको सम्पर्कमा रहेको कार्यकारी निर्देशक तारक धितालले बताए । सडक बालबालिकामध्ये कति जनासँग नागरिकता छ या छैन भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । ‘यस्ता बालबालिकालाई सकेसम्म बाबुआमा खोजेर नै नागरिकता दिने योजना छ,’ धितालले भने ।