सरकारले द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्य निरुपण र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन गर्न गठन गरिएको दुई आयोगको समयवधि थप गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको समयावधि एक वर्ष थप गरेको हो । म्याद थप भएपछि दुवै आयोगका पदाधिकारीले खुशी व्यक्त गर्दै क्रियाशील भएर थप काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका प्रवक्ता प्रा डा विष्णु पाठकले रासससँग कुरा गर्दै सरकारले आवश्यक स्रोत साधन र ऐन संशोधन गरेमा काम गर्न सहज हुने बताउनुभयो । पाठककाअनुसार आयोगले यही माघ १४ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, १५ गते नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र १६ नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेट गरी ऐन संशोधन र आवश्यक स्रोत साधनका बारेमा कुरा राखेपछि माघ १७ गते आयोगको समयअवधि थप गर्नका लागि पत्र पठाएको थियो । त्यस्तै, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य मञ्चला झाले पीडितको काम नै नसकी आयोगलाई मर्न नदिनका लागि समय थप गर्न पत्र पठाइएको र समयावधि थप भएकोमा खुशी व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले आयोगले पहिलाको अवस्थामा काम गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै ऐन संशोधनका साथै राजनीतिक दल र आयोग दुवैको काम गर्ने इच्छा शक्ति बढाउनु जरुरी भएको बताउनुभयो । आयोगले समयावधि थपका लागि आइतबार सरकारलाई पत्र पठाएको थियो । सरकारले अध्यायदेशमार्फत यही माघ ५ गते दुवै आयोगले आवश्यकता ठानेर कार्यअवधि थप्न चाहेमा एक वर्ष थप्न सकिने गरी ऐन संशोधन गराएको थियो । सोही प्रक्रियाअनुसार दुवै आयोगले सरकारलाई समयावधि थपका लागि पत्र पठाएका थए । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले तीन वर्षमा पनि आयोगले काम पूरा नगरेकोप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सरकारले हालसम्मको प्रगति विवरण र भावी योजनाबिना नै आयोगको एक वर्ष अवधि थप गरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । सरकारले के आधारमा दुई आयोगको समयावधि थप गरेको हो भन्ने कुराको पारदर्शीता र जवाफदेहीता सार्वजनिक गर्न उहाँले माग पनि गर्नुभयो । आयोगको यही माघ २६ गते थपिएको एक वर्षको समय पनि सकिन लागेको थियो । दुई वर्षका लागि गठन भएको आयोगको म्याद एक वर्षको थप गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोहि व्यवस्था अनुसार थपिएको एक वर्ष म्याद पनि सकिएपछि सरकारले चौँथो वर्षका लागि आज समयावधि थप गरेको हो ।