१ रावतकोटकी कुस्मा विष्ट भन्छिन्, ‘छाउपडी प्रथा गलत हो भन्ने पनि सबैलाई थाहा छ, तर देउताको डरबाट भने यहाँका महिलाहरु उम्किन सकेका छैनन् ।’ पहिलेदेखि चलि आएको चलनलाई नकार्न निकै गाह्रो भएको स्थानीय महिलाहरु बताउँछन् । ‘महिनावारी हुँदा गोठमा घरभित्र बसे आगलागी हुन्छ’ आठवीस नगरपालिकाकी मिना बोहोराले भनिन् ‘देउता रिसाए भने हामीलाई अनर्थ हुन्छ, अनि जानुपरेन त गोठमा ?’ कानुनी अज्ञानता नेपाल सरकारले नै छाउपडी प्रथाविरुद्धको ऐन बनाएर लागू गरेको छ । यसको कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी राज्यका निकायहरुको हो । तर सरकारी निकायसँग नै छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्ने कुनै योजना र कार्यक्रम भने छैनन् । यतिमात्रै होइन सरकारले जारी गरेको ऐनको बारेमा स्थानीयनागरिकहरु अनविज्ञ छन् । उनीहरुलाई सरकारले जारी गरेको ऐनलाई समुदाय स्तरमा जानकारी दिनका लागि राज्यका निकायहरुले खासै ध्यान नदिदा कानुनी कुराहरु जानकारी नभएको चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकाकी बालअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी रमिता विकले बताइन् । ‘हामी बालक्लबका सदस्यहरु यो अभियानमा लागेका छौ । तर स्थानीय सरकार र स्थानीय अगुवाहरुले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छैन’ उनले भनिन् । स्थानीय सरकार मौन अन्धविस्वासका कारण छाउपडीप्रथाले विकराल रुप लिए पनि यसलाई हटाउनका लागि भने कुनै ठोस पहल गरिएको छैन । छाउपडी प्रथा हटाउन केही सामाजिक संघसंस्था र नागरिक अगुवाहरुले पहल गरे पनि सरकारी निकाय मौन हुँदा बीचमै रोकिएको छ । यसको अन्त्यका लागि कुनै सरकारी निकायहरुले ध्यान नदिँदा छाउपडी प्रथा जटिल बन्दै गएको जिल्ला बाल संजाल दैलेखकी सदस्य पवित्रा थापाले बताइन् । सरकारी निकायले कुनै चासो नदेखाएपछि आफुहरुबाट यो प्रथाको अन्त्य हुन नसकेको थापाको भनाइ छ । स्थानीय सरकार गठन भएको लामो समय बितिसके पनि छाउपडी हटाउन अहिलेसम्मकुनै पहल नभएको उनको भनाइ छ । ‘उल्टै स्थानीय सरकारले हामी बालक्लबलाई सहयोग गर्नमा कन्जुस्यार्ईँ गरेका छन्’ उनले भनिन् । आठवीस नगरपालिका नगर प्रमुख खड्गराज उपाध्यायले भने छाउपडी प्रथाविरुद्धको अभियान थाल्ने बताए । एक बर्षमा दुई महिलाको ज्यान गएपछि चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकाका प्रमुख सुर्यबहादुर शाहीले छाउपडीविरुद्धको अभियानको थालनी गर्नका लागि पहल थालेका छन् । आफ्नो एक्लो प्रयासबाट छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्न नसकिने भन्दै उनले सबैले साथदिनुपर्ने बताए । युवापुस्ताले छाउ हटाउन खोजे पनि वृद्धवृद्धालाई बुझाउन नसकिएको शाहीको भनाइ छ ।