द्वन्द्वकालमा मारिएका थिए, थवाङका तेजमान घर्ती (दीर्घ) । उनी त्यो बेला माओवादीका केन्द्रीय समिति सदस्य थिए । भिडन्तमै उनका छोरा अजय घाइते भए । अचेल उनी गाउँघरमै घाँस–दाउरा गर्छन् । द्वन्द्वकालमा घाइते भएका रोल्पा, थवाङका लपबहादुर रोका र अजय घर्ती र सेनाको गोलीले आँखा गुमाएका जेलबाङका अर्का घाइते पृथ्वी बुढा । तस्बिर : काशीराम/कान्तिपुर जीउज्यानको प्रवाह नगरी युद्ध लडे पनि नेताहरूले सत्तामा पुगेपछि बेवास्ता गरेको उनको गुनासो छ । ‘राज्यले सशस्त्र द्वन्द्वका सहिद परिवार, घाइते र अपांगलाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गरेको छ,’ वाङ ठूलोगाउँका अजय भन्छन्, ‘युद्धमा गरिएको बलिदानीमाथि घोर अन्याय भयो । यसले पछिल्लो पुस्तालाई नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नेनिश्चित छ ।’ रुकुमको खारास्थित तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको बेस क्याम्पमाथि माओवादी लडाकुले दोस्रोपटक गरेको आक्रमणमा परी उनीसहित थुप्रै घाइते भएका थिए । त्यसबेला लडाकु रहेका अजयको हात र मुखमा गोली, बारुदका छर्रा लागेका थिए । त्यही निसानी बोकेर उनी बाँचेका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वकै बेला अजयका बुवा तेजमान पनि तराईको एक घटनामा मारिएका थिए । त्यस अवधिमा शीर्षस्थ नेता मारिनेमध्येमा उनी पनि एक थिए । सरकारले दिएको ‘भत्ता’ पाएर जीवन गुजारा गरिरहेका अजयले तत्कालीन युद्धका मुख्य नायक पुप्पकमल दाहालसहितका नेताले ठूलो सपना देखाएर लड्नपठाएको बताए । उनले पार्टी र नेताले सहिद परिवार, अपांग र घाइते भएकाप्रति बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । शान्ति प्रक्रियापछिका सरकारले यस विषयमा चासो कम दिएकाले आफूहरू ओझेलमा पर्दै गएको उनको धारणा छ । व्यवस्था परिवर्तन गर्न ‘जनयुद्ध’ थालेर बलिदानी गर्न उक्साएका नेताले पछि आफू जस्तालाई प्राथमिकतामा नपारेको देख्दा दु:ख लागेको उनले बताए । ‘पार्टीले नै बेवास्ता गरेपछि सरकारले नीति बनाएर पीडितलाई न्याय दिन आँट नगरेकै हो,’ अजयले भने, ‘सशस्त्र द्वन्द्वका सहिद परिवार, घाइते र अपांगलाई कार्यदलमार्फत निश्चित नीति बनाएर संक्रमणकालीन न्याय (परिपूरण) दिन नसक्नु समस्या हो ।’ दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला रोल्पा घर भएका माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य तथा हालका प्रदेश सांसद दीपेन्द्र पुन (सिजल) संयोजक रहेको घाइते–अपांग पहिचान कार्यदल गठन गरिएको थियो । दलले पूर्णरूपमा काम गर्न सकेन । सांसद पुनले पनि पाल्पा भिडन्तमा आन्तरिक विस्फोटनमा परी आफ्नै हात गुमाएका थिए । शान्ति प्रक्रियापछिका संसद् र सरकारमा केही हदसम्म सहिद परिवार, घाइते र अपांगलाई प्रतिनिधित्व गराउने पहल भएको थियो । तर त्यो पर्याप्त नभएको पीडितहरूको गुनासो छ । ठोस रूपमा उनीहरूका माग सम्बोधन नगर्दा पीडितको अवस्था सुध्रन सकेको छैन । त्यतिबेला घाइते भएका जेलबाङका सुकमाया बुढा र उनका पतिले अपांग जीवन बिताउँदैछन् । पूर्वी रोल्पाको जेलबाङ गाउँमा स–सानो व्यापार गरेर तीन बच्चाको पालनपोषण गर्दै आएको यो दम्पतीलाई पनि नेताहरूको ढाँट्ने बानीले अविश्वास पैदा गरेको छ । ‘हामीले युद्ध लड्यौं र नेताहरूले सत्ता पाए । तर हामी गाउँमै छुट्यौं । बेवास्तामा पर्‍यौं,’ उनीहरूले भने । पश्चिमी रोल्पाको हान्निङ आक्रमणमा पेटमा सेनाको गोली लागेर सुकमाया घाइते भएकी थिइन् भने उनका पति पृथ्वीले गाउँमै रहेका बेला आँखा गुमाएका थिए । बाख्रा चराउन वन गएका बेला तत्कालीन संयुक्त सुरक्षा फौजले चलाएको गोली उनको आँखामै लागेको थियो । ‘बाँच्न सक्दिनँ जस्तो लाग्थ्यो । अपांग भए पनि बाँचेको छु,’ पृथ्वीले भने । सशस्त्र द्वन्द्वका कारण अपांग जीवन बिताइरहेका दम्पतीलाई आफू र तीन सन्तान पाल्ने जिम्मेवारी छ । उनीहरूका दुई छोरी र एक छोरा छन् । गोली लागेको निकै वर्षसम्म सुकमायाको अप्रेसन गरिएन भने पृथ्वीलाई भारत पुर्‍याएर उपचार गरियो । सुकमायाको पेटको गोली झिकिएको थियो । माओवादीले थालेको सशस्त्र द्वन्द्वबाट रोल्पा पूरै प्रभावित भएको थियो । थवाङस्थित तत्कालीन जनकम्युनका सदस्यमध्येका एक लपबहादुर रोका (स्याउला) ले शान्ति प्रक्रियापछि पीडितलाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गरिएको बताए । ‘उहिले व्यक्तिको सम्पत्तिलाई संयुक्त बनाइयो, अहिले व्यक्तिको सम्पत्ति कुम्ल्याइयो,’ उनले भने । जेलबाङमा भएको एउटा आक्रमणमा परेर उनले एउटा हात गुमाए । घाइते भएपछि नेताहरूकै सल्लाहमा जनकम्युनमा समावेश भएका रोकाले अपांग भएकै कारण विवाह नगरेको बताए । शान्ति प्रक्रियापछि कम्युन भंग भएकाले उनको दैनिकी अनिश्चयको बाटोमा पुगेको छ । केही समयअघि वाङ पुगेका नेता वर्षमान पुनसँग आफ्ना माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका रोकाले भने, ‘नेताले हामीलाई लड्न पठाए, लड्यौं र नेत त्यसैको शक्तिका आधारमा ‘सत्ता’ प्राप्त गर्न सफल भए ।’ युद्धका बेलामा मारिएका व्यक्तिलाई सरकारले ‘सहिद’ घोषित नगरेकोमा तिनका परिवार दु:खी छन् । युद्धमा पत्नी गुमाएका सहिद परिवार रोल्पाका अध्यक्ष शेरबहादुर बुढाले राज्यले पीडितका मुद्दामा ध्यानदिन नसकेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘युद्धमा ज्यान गुमाएकालाई न ‘न्याय’ दिइएको छ, न त तिनका परिवारका समस्याप्रति गम्भीरता देखाइएको छ ।’ उनले पीडितलाई न्याय दिन गठन गरिएका सत्य निरूपण तथा बेपत्ता खोजी आयोगलाई सक्रिय नबनाउँदा थप पीडित हुनुपरेको बताए । रोल्पाबाटै सुरु भएको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा ९ सय २५ सर्वसाधारण र ४३ जना सेना, प्रहरी, कर्मचारी मारिएका थिए । द्वन्द्वकै अवधिमै बेपत्ता भएका ३३ जना छन् । उत्तिकै संख्यामा घाइते, अपांग छन् । रोल्पामा करिब ६ सय एकल महिला छन् । त्यस अवधिमा रोल्पामा मात्र करोडौंका भौतिक क्षति भएको थियो ।