डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकको टाँके डाँडामा अवस्थित प्रसिद्ध बालात्रिपुरासुन्दरी भगवतीको मन्दिरमा पहिलो पटक डोल्पाका दलितले प्रवेश पाएका छन्। पौराणिक ग्रन्थअनुसार यस मन्दिर विसं १११४ भन्दाअघि निर्माण गरिएको पूजारीहरू बताउँछन्। मध्यपश्चिमकै प्रसिद्ध धार्मिक पीठ मानिने त्रिपुरासुन्दरी भगवतीको मन्दिरमा डोल्पाका दलितहरू झण्डै ९ सय ६० वर्षपछि सामूहिक रूपमा मन्दिर प्रवेश गरेका छन्। पटक पटक मन्दिर प्रवेशमा असफल हुँदै आएका डोल्पाका दलितहरूले पहिलो पटक मन्दिरमा सामूहिक रूपमा पूजा गर्न पाएका स्थानीय मनबहादुर सार्कीले बताए। डोल्पा दलित सशक्तीकरण केन्द्र, वातावरणीय कृषि तथा विकास केन्द्र (केड) का लिला टमटा निकै ठूलो प्रयासपश्चात् सामूहिक रूपमा मन्दिरमा पूजा गराइको बताए। मन्दिरसँगै जोडिएको दलित बस्तीको बस्ती भए पनि उनीहरूले कहिल्यै मन्दिर प्रवेश गर्ने अवसर पाएका थिएनन्। गैह्रदलितहरूले मात्र प्रवेश पाउने गरेको डोल्पाको बालात्रिपुरासुन्दरी भगवती मन्दिरमा पहिलो पटक मन्दिर प्रवेश गरेर दलितहरूले पुजारीबाट टीका अक्षता ग्रहण गरेका छन्। साथै यसबाट आफूहरू निकै खुसी भएको र दलित आन्दोलनको अभियानमा थप हौसला मिलेको उनीहरूले बताएका छन्। झण्डै ८० प्रतिशतसम्म जातीय भेदभावको अवस्था रहेको डोल्पाका मठमन्दिरमा सामूहिक रूपमा दलितहरूले प्रवेश गरेर पूजा गर्दा दलित मुक्ति आन्दोलनको गतिलो सन्देश गएको अन्तपार्टी महिला सञ्जालकी अध्यक्ष काली चलाउनेले बताइन्। उनले भनिन्, ‘अब कुनै पनि दलितले मन्दिर प्रवेशबाट रोक हुनुपर्ने अवस्थाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउँदैन।’ डोल्पाका मठमन्दिरमा सामूहिक रूपमा दलितहरूले प्रवेश गरेर पूजा गर्दा दलित मुक्ति आन्दोलनको गतिलो सन्देश गएको छ। उपल्लो जातले दलितहरूलाई हेर्ने र गर्ने व्यवहार र विचारमा परिवर्तन ल्याउन सक्नु र दलितहरूले पनि आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने ६० वर्षीया हैता सार्कीले बताइन्। स्थानीय दलित अगुवा मनबहादुर सार्कीले ०६४ असोज २८ गते विजयादशमीको दिन पहिलो पटक आंशिक रूपमा मन्दिर प्रवेशको प्रयास गरे पनि सफल नभएको र यस पटक नेपालको संवैधानिक कानुनले दिएको अधिकारलाई उपयोग गर्दै नागरिक अगुवाको नेतृत्वमा २२ जना दलितले मन्दिर प्रवेश गर्न सफल भएको बताए। गाउँघरमा हुने जातीय विभेदका घटना पनि पहुँचवालाको र राजनीतिक दबाबका आधारमा मिलापत्र गरिने र कानुनी दायरामा नल्याइँदा पनि जातीय विभेदले प्र श्रय पाउने गरेको मानवअधिकारवादीहरूको भनाइ छ। डोल्पाको इतिहासमा हालसम्म दुई वटा जातीय विभेदका घटना कानुनी दायरामा आएको तथ्यांक भए पनि मिलापत्रमै टुंगिएको पाइन्छ।