प्रदेश ७ की प्रदेशसभा सदस्य ४८ वर्षीया उमादेवी वादीले आफू दलित भएकै कारण धनगढी उपमहानगरपालिकामा भाडामा कोठा नपाइएको गुनासो गरेका छन् । धनगढीमा पत्रकार तथा मानव अधिकारकर्मीहरूसँगको भेटघाटका क्रममा उनले यस्तो गुनासो गरेकी हुन् । धनगढीमा डेरा नपाएकै कारण आफू धनगढीदेखि १ सय ५ किलोमिटर टाढा रहेको स्थायी घर टिकापुर नगरपालिकाबाट प्रदेश सभाको बैठकमा सहभागी हुन आउने गरेको दुखेसो पोखिन् । पाँच महिनादेखि कोठा खोज्दाको अनुभूति सुनाउँदै सांसद वादीले कोठा खोज्ने क्रममा प्रदेश सदस्य भन्दा कोठा छ भन्ने तर नाम थर भनेपछि कोठा नभएको बताउने गरेको गुनासो गरिन् । आफूले एक/दुई ठाउँमा मात्रै नभएर नौ/दश वटा घरमा भाडामा कोठा मग्दा पहिले खाली रहेको बताउने र पछि नामथर सुन्ने बित्तिकै आफ्ना आफन्त आउने, विदेश रहेका आफन्त छिटै फर्कने जस्ता बहाना देखाउँदै घरधनीहरूले भाडामा कोठा नदिने गरेकोले जातीय विभेद तथा छुवाछुत अझ कायमै रहेको सांसद वादीले बताइन् । साथै उनले आफू सांसद हुँदा पनि जातीय विभेदबाट पीडित भएको र क्याम्पस पढ्ने दलित विद्यार्थीहरूका लागि भाडामा कोठा पाउन ठूलो समस्या रहेको बताइन् । जातीय विभेद तथा छुवाछुत ऐन-२०६८ को प्रभावकारी कार्यान्वयन र जातीय विभेद अन्त्यका लागि प्रादेशिक नीति नियम पनि बनाउन आवश्यक रहेकाले यसका लागि प्रदेश सभामा अवाज उठाउने सांसद वादीले बताइन् । प्रदेश सभा सदस्य अर्चना गहतराजको पीडा पनि उमादेवीको भन्दा फरक छैन । लामो समय धनगढीमा कोठा खोज्न भौँतारिएकी गहतराज अहिले एकजना राना चौधरीको घरमा कोठा पाएको बताउँदै उनले दलित भन्ने थाहा पाएपछि कसैले कोठा दिन नमान्ने गरेको गुनासो गरिन् ।