The Dalit community in Province 2 staged a cautionary demonstration before the provincial assembly in Dhanusha on Wednesday citing that the 'Provincial Police Act' tabled by by the Province 2 government at province assembly was not in favour of the Dalits. Police intervened in the Dalit community's demonstration and also reportedly misbehaved with National Assembly member from Dalit community Ramprit Paswan. The rally was led by Dalit Rights Council. प्रदेश २ को सरकारले जारी गर्न लागेको प्रदेश प्रहरी ऐन संशोधनका लागि असार २७ गते प्रदेश २ का दलितहरूले प्रदेश सभा अगाडि खबरदारी जुलुश प्रदर्शन गरेका छन् । प्रदेश सरकारले संसदमा टेबुल गरेको प्रदेश प्रहरी ऐन दलितविरोधी रहेको भन्दै दलितहरूले प्रदेश सभा भवन अगाडि जुलुश प्रदर्शन गरेका हुन् । खबरदारी जुलुश प्रदेश सभा अगाडि जान खोज्दा प्रहरीले हस्तक्षेप गरी राष्ट्रिय सभा सदस्य रामपृत पासवानलाई दुव्र्यवहार समेत गरेका छन् । दलित अधिकार परिषद् प्रदेश २ को अगुवाइमा खबरदारी जुलुश निकालिएको थियो । सरकारले प्रदेश २ मा जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी कोटा निर्धारण गर्नुपर्नेमा प्रहरी ऐनमा आरक्षणको अधिकार कटौती गरिएकाले आन्दोलित हुनुपरेको दलित अगुवाले बताएका छन् । प्रदेश २ मा मधेशी क्लष्टर ५४ प्रतिशत पछि दोस्रो सबैभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या भएको दलित (१७.२९ प्रतिशत) पूर्ण समानुपातिक त के संविधान अनुसार पाउने अवसरमा समेत कटौती गर्ने कार्य घोर निन्दनीय रहेको पत्रकार भोला पासवानले बताए । प्रदेश प्रहरी ऐनमा दलितलाई प्रस्तावित आरक्षण कोटा ७ प्रतिशतमा झारेर प्रदेश सरकारले बेइमानी गरेको सङ्घर्ष समितिका सदस्य रामेश्वर महराले बताए । प्रदेश सभा घेरिएको अवस्थामा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले प्रदेश प्रहरी ऐन त्रुटीपूर्ण रहेको स्वीकार गरी सच्याउन तयार रहेको बताएका छन् । प्रदेश सभा चलिरहेकामा सभामै कुरा उठाउन र संशोधन गर्न दलितहरूले माग गरेका छन् । नीति आयोगमा पनि दलितहरुले जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने, योग्यता निर्धारणमा स्नातक अध्ययन र ३ वर्षे कार्य अनुभवको आधारमा सदस्य बनाउनु पर्ने माग समेत राखेका छन् । राज्यको हरेक निकायमा जनसङ्ख्याको अधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने मागमा विशेष जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य रामपृत पासवानमाथि भएको दुव्र्यवहारको पनि छानबिन हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।