प्रशासन अधिकृत, २०६७ को पदपूर्ति समिति को सिफारिसबाट नियुक्त भई हालसम्म पनि प्रशासन शाखामा कार्यरत छन् । हिरा ओलीले २०७१ को खुल्ला प्रतियोगिताबाट सिफारिस भई तथ्यांक अधिकृतको रुपमा दलित प्रमाणिकरण तथा सिफारिसको काम सम्हाल्दै आएका छन् । राम बहादुर मिजारले २०७१ को खुल्ला प्रतियोगिताबाट कानुन तथा मानव अधिकार अधिकृत पदमा नियुक्त भई जातिय छुवाछूतको घटनाको अनुगमन तथा निशुल्क कानुनी सहायताको काम गर्दै आएका थिए । अन्य ६ जना नायब सुब्बाहरु खुल्ला प्रतियोगिताबाट नियुक्त भई विभिन्न शाखामा कार्यरत छन् । यस्तै ४ जना कार्यालय सहयोगी ४ जना चालक र २ जना सुरक्षा गार्ड दिनको र रातको स्थापनाकाल देखि नै अस्थायी रुपमा काम गर्दै आएका छन् । लामो समयदेखि लोक सेवा आयोगको प्रक्रियाबाट आयोगमा नियुक्ति भएर काम गरेको अनुभव लिएर अब कहाँ जाने ? अस्थायीबाट स्थायी हुने बेला जागिरबाट, मन्त्रालयबाट निकालिनु दुख लागेको राष्ट्रिय दलित आयोगका प्रशासन अधिकृत, राम बहादुर बिकले बताउनुभयो । ‘हामी अब कहाँ जाने ? प्रतिप्रश्न गदै उहाँले भन्नुभयो,‘यो सरकारले हामी अस्थायी करारका कर्मचारीहरु प्रति बेइमानी ग¥यो । ’ संवैधानिक व्यवस्था नभएसम्म अहिले गरिरहेका कर्मचारीहरुलाई पुर्नवहाली गर्दा आयोगका काम पनि नरोकिने र नयाँ आउने कर्मचारीहरुलाई पनि अनुभवको आधार सहयोग गर अन्य व्यवस्था नभएसम्म काम गर्नुपर्ने माग सबै अस्थायी कर्मचारीहरुले गरेको राष्ट्रिय दलित आयोगका कानुन तथा मानव अधिकार अधिकृत राम बहादुर मिजारले बताउनुभयो । ‘सरकारले अस्थायीहरुलाई स्थायी गर्नुपर्ने बेला जागिरबाट निकाल्ने रणनीति ल्याउनु गलत हो,उहाँले भन्नुभयो,‘अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म अस्थायी कर्मचारीलाई राखेर काम गराउनुपर्छ । ’ संविधान अनुसार आयोगको गठन हुनको लागि संविधानको धारा २५५ ले अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको योग्यता निर्धारण गरेको छ । सोही अनुसार संवैधानिक परिषद्को सर्वसम्मत निर्णयबाट नाम सिफारिस गर्नुपर्ने छ । साथै संघीय संसद सञ्चालन नियमावली बनेको र संसदीय सुनुवाई समितिको गठन पनि भइसकेको छ । सुनुवाई समितिको गठन भएपश्चात सो समितिले सुुनुवाई गरी आयोगका सदस्य नियुक्त गर्ने आफनो कार्यविधी छ जसअन्तर्गत दावी विरोध, फिर्ता तथा आचरण स्पष्टीकरण गर्ने कार्य गरिसके पश्चात मात्र आयोगको सदस्य सिफारिस भई राष्ट्रपतिले नियुक्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यो सबै कार्य गर्न संसदलाई १ महिना भन्दा बढि समय लाग्छ तर हाल सम्म कुनै कार्य शुरु भएको छैन । सो सम्बन्धमा दलित नेताहरु पनि चुपचाप बसेका छन् । यसकारण सरकारले दलित आयोगमा ३२ जना कर्मचारी दरबन्दी सृजना गरी संगठन संरचना बनाएको छ । हाल कार्यरत कर्मचारीलाई असार मसान्तमा बिदाई गर्न आयोगको प्रशासन लागिपरेको छ । त्यसपछि कर्मचारी दरबन्दी मन्त्रालयले पठाउन नसक्ने भएकोले श्रावण १ गतेदेखि दलित आयोगले सेवा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था नभएकोले कुनै पनि सेवा प्रवाह हुन नसक्ने अवस्था छ ।