अध्ययन गरे । तर उनी गैर दलित हुन् भन्ने थाहा पाएपछि उजुरी प¥यो, उनको अध्ययन पुरा गर्न पाएनन् । एउटा दलितको कोटा त्यसै गयो । दलित भित्र नेपाली थर भएका धेरै हुन्छन् । सुदूर पश्चिमका दलितहरु प्राय सबैले नेपाली थर लेख्छन् । यी नेपाली कुन जात भित्र पर्दछन् भनेर छुट्याउन निकै गाह्रो परेको छ र तिनीहरु बृद्धभत्ता वा सामाजिक सुरक्षा भत्ता खानबाट ब्िरञ्चत भएका छन् । त्यसैले गैर दलित कर्मचारी आएर सुरुमा नै काम गर्दा उनीहरूलाई निकै अप्ठेरो पनि हुन्छ, र कथंकदाचित गैर दलितले म दलित हुँ भनी दलित प्रमाण पत्र लिएर गए भने कर्मचारी नै दोषि हुन्छन् र भोलीका दिनमा अदालतको तारिक धाउँदैमा हैरान हुने अवस्था आउन सक्दछ । अतः संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पहल गरिदिएमा राष्ट्रिय दलित आयोगका यी १९ जना कर्मचारीको रोजीरोटीको व्यवस्था हुने थियो । सबै दलित समुदायको कल्याण हुने थियो । त्यस्तै दलित प्रमाण पत्र वितरणमा छुट्टै सफ्टवेयर प्रयोग गरेका छन् । यसमा पनि नयाँ आउने कर्मचारीलाई काम गर्न अप्ठेरो पर्न सक्दछ । वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रिय दलित आयोगको गठन पनि नभएकाले काममा धेरै अप्ठ्यारो स्थिति आउने हुँदा हाललाई ३ महिनाका लागि मात्रै भए पनि यी पुराना कर्मचारीको पदस्थापना गरेमा र नेपाल सरकारले पठाउने नयाँ कर्मचारीले पुरानाबाट सिक्ने अवसरपाउँने थिए र नयाँ बोर्ड आइसके पछि यी कर्मचारीको केही न केही व्यवस्थापन हुने थियो । नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्को मिति २०७५ साल असार २१ गते बसेको बैठकले विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम गठन भएका सबै विषय क्षेत्रका समितिहरु मध्ये सम्बन्धित मन्त्रालयले कायमै राख्न आवश्यक ठानी औचित्य सहित मन्त्री परिषद्मा प्रस्ताव पेश गरी मन्त्री परिषद्को निर्णयबमोजिम कायम हुने बाहेक अन्य सबै समितिहरु सोही ऐनको दफा ८ विघटन गर्ने । यस सम्बन्धी कार्य मन्त्रालयहरुले १५ सम्पन्न गरिसक्ने । एवं सो सम्बधी कार्यहरु सम्बन्धित मन्त्रालय वा मातहतबाट सम्पादन गर्ने । छुट्टै कानूनद्वारा वा नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम गठन भएका आयोग, प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति वा त्यस्तै प्रकृतिका संस्थाहरुको सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयले अध्यन गरी खारेज गर्ने, गाभ्ने, पु्नसंरचना गर्ने वा अन्य तवरले व्यवस्थापन गर्नु पर्ने भए १५ दिन भित्र औचित्य सहितको प्रस्ताव नेपाल सरकासर, मन्त्री परिषद् समक्ष पेश गर्ने निर्णय भएको छ । अतः संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पहल गरिदिएमा राष्ट्रिय दलित आयोगका यी १९ जना कर्मचारीको रोजीरोटीको व्यवस्था हुने थियो । सबै दलित समुदायको कल्याण हुने थियो । लेखक राष्ट्रिय दलित आयोगका पूर्व सदस्यसचिव हुुनुहुन्छ ।