Lalitpur, Baalbalikako haqadhikaar surakshit garna dalharuko pratibadhata. Lalitpur/October 8 Representatives of political parties have expressed commitment to keep schools as zone of peace and ensure rights of children. Leaders of political parties expressed such commitment at an interaction program on "Manifesto of Political Parties and Child Rights" organized by CWIN Nepal in Kupandol, Lalitpur on October 8. Central member of CPN-UML and former Minister for Education Gangadhar Tuladhar said that his party was to include commitment on not holding Nepal bandh and educational strike in its manifesto. Central member of NC Dr. Prakash Sharan Mahat expressed commitment to include provision on increasing investment in education and on capacity building in party's manifesto. Spokesperson of UCPN-M Agni Prasad Sapkota stressed that focus should be given on income generating programs to ensure good education for children. RPP Spokesperson Thakur Prasad Sharma, Central Member of Tarai Madhes Loktantrik Party Dipendra Mishra, Secretary of Madhesi Janadhikar Forum (Loktantrik) Rabindra Thakur expressed commitment not to use children in CA election campaigns. Former member of National Human Rights Gauri Pradhan highlighted that the decade-long conflict had curtailed right to life, development and participation of children. He added that necessary environment was not in place for children due to political instability. He further said that each household, community and government were not serious to safeguard and ensure present and future of children. Ramesh Prasad Timalsina बालबालिकाको हक अधिकार सुरक्षित गर्न र विद्यालय शान्ति क्षेत्रलाई कायम गर्न एमाले, काङ्ग्रेस र एकीकृत माओवादीलगायतका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले एक कार्यक्रममा प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सिविन नेपालद्वारा असोज २२ गते ललितपुरको कुपण्डोलमा आयोजित राजनीतिक दलका घोषणापत्र र बालअधिकारका सन्दर्भ विषयक अन्तक्रिर्या कार्यक्रममा सहभागी राजनीतिक दलका नेताहरूले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । कार्यक्रममा नेकपा (एमाले)का केन्द्रीय सदस्य एवम् पूर्व शिक्षा मन्त्री गङ्गालाल तुलाधरले आफ्नो पार्टीले संविधानसभा निर्वाचनको घोषणापत्रमै नेपाल बन्द र शैक्षिक हडताल नगर्ने प्रतिबद्धता ल्याउन लागेको जानकारी दिए । तुलाधरले नेकपा एमालेले ०६४ मा ल्याएको घोषणापत्रमा बालमैत्री शिक्षण सिकाइ गर्ने उल्लेख गरिएअनुसार सबै विद्यालयमा छात्रा शौचालय कार्यक्रम ल्याएको तर्क राखेका थिए । नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. प्रकाशशरण महतले बालअधिकारको पहिलो आधारभूत अधिकार शिक्षामा लगानी बढाउने र वृत्ति विकासका लागि पार्टीको घोषणापत्रमै उल्लेख गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । एनेकपा माओवादीका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले आफ्नो बालबालिकाको राम्रो शिक्षाको चाहना हुँदाहुँदै पनि गरिबी बाधक बनेको औँल्याउँदै आर्थिक उपार्जनका कार्यक्रममा केन्द्रित हुनुपर्ने विचार राखेका थिए । राप्रपाका प्रवक्ता ठाकुरप्रसाद शर्मा, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रीय सदस्य दीपेन्द्र मिश्र, मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का सचिव रवीन्द्र ठाकुरलगायतले आसन्न संविधानसभाको निर्वाचनको प्रचारमा बालबालिका प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व सदस्य गौरी प्रधानले ०५२ देखि ११ वर्षचलेको सशस्त्र द्वन्द्वले बालबालिकाको बाँच्न पाउने, विकास र सहभागिताको अधिकार कुण्ठित गरेसँगै राजनीतिक अस्थिरताले अहिलेसम्म उचित वातावरण बन्न नसकेको औँल्याए । उनले बालबालिकाको वर्तमान र भविष्य सुरक्षित र सुनिश्चित गर्न प्रत्येक घर परिवार, समुदाय र सरकार गम्भीर बन्न नसकेको आरोप लगाए ।